काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले पाउँदै आएको बीमा सेवालाई खुम्चाइएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अबदेखि बहिरंग (ओपीडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।
बोर्डले ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार परेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै बीमा कार्यक्रमलाई सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ निर्णयबाट बीमा सेवालाई दिगो बनाउन मद्दत पुग्ने बार्डले विश्वास लिएको छ ।
बिमित बिरामीलाई ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजारसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए । त्यसबाहेकका सुविधा भने अस्पताल भर्ना (आईपीडी) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिने मल्लले बताए ।
उनका अनुसार बोर्डको कूल खर्चमध्ये सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको भुक्तानीको करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामार्फत, १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बोर्डका अनुसार प्रत्येक महिनामा सेवाप्रदायक संस्थालाई बोर्डले दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार वार्षिक रूपमा झन्डै २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब अनुदान दियो।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार बिमितको प्रिमियमबाट करिब ४ अर्ब उठेको छ । यसरी हेर्दा बोर्डको आम्दानी स्रोत १४ अर्ब हुने देखिन्छ । तर खर्च भने २४ अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।
प्रतिक्रिया