काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका क्रममा हुने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचार-प्रसार खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन प्रचार-प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ ।
आयोगको यही माघ २० गते बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ र दफा ५०, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६, आयोगको माघ ८ को निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले माघ १२ मा जारी गरेको निर्देशनका आधारमा यो कार्यविधि ल्याइएको आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैङ्किङ कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचार-प्रसारका लागि प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा सम्पूर्ण खर्च यही विशेष बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्नेछ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै आम्दानी-खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्न यो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार-प्रसारका लागि बैङ्क खाता खोल्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने छभने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिसका आधारमा मात्र तोकिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइनेछ । खाता सञ्चालन, कारोबारको सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा समेटिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले मातहतका सबै निर्वाचन कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्यविधिअनुसार आवश्यक काम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समेत यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ । आयोगले निर्वाचन प्रचार-प्रसार खर्चलाई आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीसँग जोडेर सुसंस्कृत व्यवहारको थालनी भएको उल्लेख गर्दै यसले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढाउने दाबी गरेको छ ।
आयोगको यो कदमलाई निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । विगतका निर्वाचनमा प्रचार–प्रसार खर्चको यथार्थ विवरण नआउनु, नगद कारोबार बढी हुनु र खर्चको सीमा उल्लङ्घनसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधिले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारले स्रोतको पहिचान, खर्चको ‘ट्र्याकिङ’ र पछि हुने लेखापरीक्षणलाई सहज बनाउने आयोगको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया