आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक : एक वर्षभित्र किसानलाई परिचयपत्र

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा दुई वर्षभित्रमा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने र आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितवरण गर्ने लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभि किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरेर जनतालाई राहत दिने र नियमित कृषि गणना गरी डिजिटल किसान डाटावेश लागु गर्ने योजना पार्टीको घोषणा पत्रमा छ ।
कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण र किसान अधिकारको भएको उल्लेख गर्दै निम्नाअनुसार सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ :

 १. ⁠कृषिमा लगानी, संस्थागत सुधार र किसान अधिकार
· वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागू गरिनेछ ।
· आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गरिनेछ ।
· उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसान वर्गीकरण गरी १ वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।
· नीति निर्माणमा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग सुदृढ गरिनेछ ।
· कृषि मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूको पुनर्संरचना गरी सङ्घीय संरचनाअनुकूल बनाइनेछ ।
· दीर्घकालीन कृषि रणनीति किसान सहभागितामा पुनर्लेखन गरी लागू गरिनेछ ।
· सङ्घीय तहले अनुसन्धान, बीउ विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन, अनुदान र सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
· सबै स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना गरी प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक कृषि तथा एक पशु प्राविधिक राखिनेछ ।
· कृषि श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
· बाढी, खडेरी, असिना, महामारीजस्ता जोखिमबाट संरक्षण गर्न राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ ।
· नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ ।
· अनुदान, बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बजार सूचना प्रणाली डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ । अनुदान दुरुपयोगमा कडा कारबाही गरिनेछ ।
· जोताहा तथा करार खेती गर्ने किसानका अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
· नवप्रवर्तन, जलवायु अनुकूलन र किसान–केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरिनेछ ।
· पशुपन्छी खोप अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशमै लम्पी स्किन खोप उत्पादन र वितरण गरिनेछ ।
· घरपालुवा तथा छाडा पशुपन्छीमा खोप र ट्यागिङ गरी खोरेत र रेबिज उन्मूलन गरिनेछ ।
२. ⁠आत्मनिर्भरता तथा उत्पादन वृद्धि
·स्थानीय तहमा आधारभूत खाद्य वस्तुको माग–आपूर्ति तथ्यांक सङ्कलन गरी भूउपयोग योजना र उत्पादन कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
· धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछस ५ वर्षभित्र अन्य क्षेत्र विस्तार गरिनेछ ।
· बीउ, उन्नत नश्ल, दाना, खोप, औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ ।
· कृषियोग्य जमिन संरक्षण, बाँझो सदुपयोग, चक्लाबन्दी, सामूहिकरकराररसहकारी खेतीमा सहुलियत कर्जा, अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिइनेछ ।
· प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी किसान माग, उत्पादन सम्भाव्यता र बजारमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
· उखु खेती प्रवद्र्धन गरी चिनीमा आत्मनिर्भरता कायम गरिनेछस भुक्तानी र अनुदान १ महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ ।
·सातै प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी दूध बिक्री र अनुदान १ महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ ।
·स्वदेशी माछा तथा भूरा उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनका लागि अनुदानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
· हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी र रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
·स्वदेशी उन्नत बीउ उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा अनुदान प्राथमिकता दिइनेछ ।
· शीतभण्डार, दूध चिस्यान केन्द्र, माछापालन तथा ह्याचरीमा प्रयोग हुने विद्युतमा अनुदान दिइनेछ ।
 ३.⁠ ⁠क्षेत्र विशेष तथा पूर्वाधार विकास
· तराईमा सुगन्धितरमसिनो धान, प्याज, तेलहन, दूध, मासु उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
· पहाड–हिमालमा भेडारबाख्रारच्याङ्ग्रारचौँरी पालन, स्याउ, ओखर, जडीबुटी खेतीका लागि “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।
· जडीबुटी व्यावसायिक खेती, प्रशोधन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी सामुदायिक वनमा लिज उपलब्ध गराइनेछ ।
· औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा नियन्त्रित उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
· हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ ।
·सातै प्रदेशमा कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना गरी उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र सीप विकास केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।
· वडास्तरमा युवा कृषकसँग साझेदारीमा नमूना फार्म तथा सिकाइ केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
 ४.⁠ ⁠बजार, मूल्य तथा बजारीकरण
· उत्पादन सुरु हुनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी अग्रिम खरिद सम्झौता लागू गरिनेछस बजार मूल्य किसानले तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
· डिजिटल एपमार्फत फार्मबाटै उपज सङ्कलन तथा खरिद–बिक्री गरिनेछ ।
·सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक शीतभण्डार र बहुस्तरीय कृषि थोकबजार निर्माण गरिनेछ ।
· बजार सूचना प्रणाली विस्तार गरी आयातित खाद्यान्न÷तरकारीमा विषादी परीक्षण दायरा बढाइनेछ ।
· उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न दीर्घकालीन खरिद–आपूर्ति सम्झौता गराइनेछ ।
 ५. ⁠मल, माटो, सिँचाइ र प्रविधि
· रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश÷स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
· हरेक किसानलाई माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गरी प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
·स्वदेशी कृषि औजाररमेशिनरी उत्पादन तथा मर्मत केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
·सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरी परम्परागत कुलो संरक्षण, सोलाररलिफ्ट सिँचाइ प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
 ६. ⁠कृषि बीमा, किसान सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा
· योगदानमा आधारित किसान पेन्सन तथा सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
·साना, गरिब, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र पारिवारिक किसानलाई प्राथमिकता दिई हित संरक्षण गरिनेछ ।
· किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ ।
· कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई दायरा विस्तार गरिनेछस ग्रामीणरकम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिनेछ ।
· बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइनेछस भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेहोर्नेछ ।
 ७.खाद्य सम्प्रभुता, पोषण र भोकमुक्त नेपाल
·सम्पूर्ण नागरिकको खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गरिनेछ ।
· २ वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ ।
· खाद्य अभाव, कुपोषण वा अल्पपोषणको अवस्था अन्त्य गरिनेछ ।
· विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि गरिनेछ ।
· गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धालक्षित पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ ।
 ८.⁠ ⁠वातावरणीय, प्राङ्गारिक तथा जलवायु अनुकूल कृषि
· जैविक विविधतामा आधारित प्राङ्गारिक, वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिइनेछ ।
· उत्पादन वृद्धिसहित देशलाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ ।