१६ श्रावण २०८३, शनिबार | August 1, 2026

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने ५१ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ३०को जवाफ प्राप्त



काठमाडौं । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ५१ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ३० वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत् स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए ।

जिल्लास्तरमा निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय क्रियाशील रहेको उनले बताए।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोप नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ ।

छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालालाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०८२, बुधबार  १ : २० बजे

कांग्रेस संस्थापन इतरद्वारा राष्ट्रिय भेलाका लागि ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले आगामी राष्ट्रिय भेलालाई व्यवस्थित

सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न बिदाका दिन पनि राहदानी सेवा सञ्चालन

काठमाडौं । सेवाग्राहीको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न राहदानी विभागले दुई

‘ग्यासको आपूर्ति नियमित छ, अभाव छैन’

काठमाडौँ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्रीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल

सरकारको ९ बुँदे निर्णय खारेज गर्न साहु-महाजनको माग, बुझाए ज्ञापन पत्र

रौतहट । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गरेको ९ बुँदे निर्णय एकतर्फी,

२५ करोडभन्दा कम लागतका उद्योगको सिफारिस प्रदेशबाटै

काठमाडौं । उद्योग विभागले स्थिर पुँजी रु २५ करोडभन्दा कम