काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९संयुक्त०ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीका संरक्षक चन्द्रदेव जोशी र अध्यक्ष घनश्याम भुसालले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, आर्थिक परनिर्भरता अन्त्य र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ।
घोषणापत्रमा विदेशी सहयोगमा अत्यधिक निर्भर रहँदा कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताबाहेक विदेशी सहायता नलिने स्पष्ट नीति लिइएको छ। “अब सित्तैमा कसैले दिँदैन, र दिए पनि बिनाशर्त दिँदैन,” भन्ने उल्लेख गर्दै आफ्नै आवश्यकता र शर्तमा मात्र सहयोग लिने धारणा अघि सारिएको छ।
पार्टीले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ। राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र बलियो बनेको विश्लेषण घोषणापत्रमा गरिएको छ।
उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई प्राथमिक शर्त मानेको संयुक्तले कृषिमा आधारित परिवारलाई मासिक न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ आम्दानी सुनिश्चित गर्ने गरी ग्रामीण कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न संरक्षण नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। वन, पर्यटन, खानी तथा जलस्रोतमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, श्रम–सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा साना–मझौला उद्यम विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार तथा परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति पार्टीले लिने जनाएको छ। पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानुन र राजनीतिलगायत क्षेत्रलाई पुनर्गठन गर्दै १० वर्षभित्र नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने लक्ष्य घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। यसबाट बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण हुने दाबी गरिएको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै राज्य र नागरिकबीचको अविश्वास बढेको पार्टीको ठम्याइ छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको कमजोरीले राजनीतिक र नैतिक वैधता कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
संसदीय व्यवस्थालाई ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनलाई व्यक्ति–केन्द्रित नभई नीति–केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रमा गरिएको छ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन तथा भूपू गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन माग सम्बोधनका लागि पहल गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया