५ श्रावण २०८३, मंगलबार | July 21, 2026

तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो



काठमाडौँ । तिर्न बाँकी सरकारी ऋण साढे २८ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व रु २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्म तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व रु १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋण दायित्व रु १५ खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा माघ मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ८१ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा माघ मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ४२ दशमलव ८९ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष आन्तरिकतर्फ रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा ६० दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड उठिसकेको छ भने रु एक खर्ब ४४ अर्ब ३३ करोड प्राप्ति हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् रू ३७ अर्ब ८१ करोड प्राप्त भइसकेको छ भने रु एक खर्ब ९५ अर्ब ८४ करोड प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले यस वर्ष रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेकामा माघ मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६५ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४९ दशमलव ५५ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  ५ : २२ बजे

विश्वविजेता स्पेनको स्वदेशमा भव्य स्वागत, २० लाख समर्थक सडकमा उत्रिए

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को उपाधि जितेर स्वदेश फर्किएको

बौद्धमा एक युवतीद्वारा आत्मदाह प्रयास

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्ध गेट नजिक एक युवतीले पेट्रोल

भ्याट बिल लिने ग्राहकलाई सरकारको ‘लखपति’ योजना

काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा

पूर्वसहमति नलिइ सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने

काठमाडौं । विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा

‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै

सुदूरपश्चिम । ‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै जाँदा कैलालीमा