२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | March 13, 2026

अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह



नेपालगन्ज । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले अनधिकृत तरिकाले भूमि दिलाइदिने भन्ने हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा केही दिनयता मुगु र जाजरकोटलगायतका जिल्लाबाट अनधिकृत रुपमा मानिसहरु सम्पर्कमा ल्याई भूमि दिलाउने गरी गतिविधि बढिरहेको जनगुनासो आएकाले त्यस्ता हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको बताए ।

“आयोगले विगत आयोगदेखिकै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नियमानुसार लगत सङ्कलन भई प्रणालीमा दर्ता भई निस्सा कायम रहेका सबै पुराना तथा नयाँ निवेदनहरुको बाँके जिल्लाका सबै स्थानीय तह हरुमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिमका पालिकास्तरमा भूमि शाखा गठन भई नियमानुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको छ,” अध्यक्ष खनालले भने, “अनधिकृत रुपमा मानिसहरु सम्पर्कमा ल्याई भूमि दिलाउने गतिविधि गर्नु गलत हो, त्यसका पछाडि कोही नलाग्न अनुरोध छ ।”

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा बिहीबार अनधिकृत रुपमा जग्गा दिलाइदिने भन्दै गतिविधि भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले त्यसप्रति चासो दिएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

अनधिकृत रुपमा जग्गा पाउने कुरा सम्भव नरहेकाले यससम्बन्धी कुनै जानकारी वा परामर्श गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि शाखा वा आयोगको जिल्ला समितिमा सम्पर्क गर्न सरोकारवालाहरुलाई उनले अनुरोध गररेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  २ : ५९ बजे

इरानी स्कुलमा भएको मिसाइल आक्रमण पीडितलाई चीनले २ लाख डलर सहयोग दिने

बेइजिङ । चीनले पश्चिमएशिया युद्धको सुरुआतमा इरानको एक विद्यालयमा भएको

एलपी ग्यास संकटबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । राजधानीमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको

इरानी नाविकका शव श्रीलङ्काबाट फिर्ता

कोलम्बो । श्रीलङ्काले आफ्नो तट नजिक अमेरिकी पनडुब्बीको आक्रमणमा मारिएका

‘पश्चिम एशियामा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं । नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका

ग्यास, पेट्रोलियमको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज