२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह



नेपालगन्ज । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले अनधिकृत तरिकाले भूमि दिलाइदिने भन्ने हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा केही दिनयता मुगु र जाजरकोटलगायतका जिल्लाबाट अनधिकृत रुपमा मानिसहरु सम्पर्कमा ल्याई भूमि दिलाउने गरी गतिविधि बढिरहेको जनगुनासो आएकाले त्यस्ता हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको बताए ।

“आयोगले विगत आयोगदेखिकै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नियमानुसार लगत सङ्कलन भई प्रणालीमा दर्ता भई निस्सा कायम रहेका सबै पुराना तथा नयाँ निवेदनहरुको बाँके जिल्लाका सबै स्थानीय तह हरुमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिमका पालिकास्तरमा भूमि शाखा गठन भई नियमानुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको छ,” अध्यक्ष खनालले भने, “अनधिकृत रुपमा मानिसहरु सम्पर्कमा ल्याई भूमि दिलाउने गतिविधि गर्नु गलत हो, त्यसका पछाडि कोही नलाग्न अनुरोध छ ।”

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा बिहीबार अनधिकृत रुपमा जग्गा दिलाइदिने भन्दै गतिविधि भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले त्यसप्रति चासो दिएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

अनधिकृत रुपमा जग्गा पाउने कुरा सम्भव नरहेकाले यससम्बन्धी कुनै जानकारी वा परामर्श गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि शाखा वा आयोगको जिल्ला समितिमा सम्पर्क गर्न सरोकारवालाहरुलाई उनले अनुरोध गररेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  २ : ५९ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा