नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास संघर्ष, त्याग, वैचारिक बहस र निरन्तर पुनर्गठनको लामो यात्राले भरिएको छ। यही आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचना परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेलेको तथ्य इतिहासमा दर्ज छ। तर समयको एउटा विडम्बना यस्तो पनि आयो – कुनै समय राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली बनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख धारमध्ये एक आज चौथो शक्तिमा सीमित भएको छ। पछिल्ला चुनावी परिणामहरूले देखाएको वास्तविकता यही हो।
विशेषगरी प्रचण्डको नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र आज पछिल्लो समय नेकपामा पार्टीमा आइपुगेको अवस्थाले पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औंल्याएको छ।
कुनै समय मुलुकमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै सशस्त्र आन्दोलन गर्दै राज्यसत्ताको चरित्र परिवर्तन गर्ने लक्ष्य बोकेर, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र समावेशी विचारलाई संविधान सभामार्फत नयाँ संविधानमा दर्ज गराउन सफल भएको प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीको आन्दोलन आज किन कमजोर हुँदै गयो भन्ने प्रश्न अहिले नेपाली राजनीतिमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। यो प्रश्न केवल एउटा पार्टीको मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यसँग पनि जोडिएको विषय हो।
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो मोडमध्ये एक थियो सशस्त्र संघर्ष। २०५२ सालमा नेकपा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सुरु भएको यस सशस्त्र आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई गहिरो रूपमा हल्लाइदियो। ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर थियो, सामन्ती संरचना बलियो थियो र धेरै समुदायहरू-दलित, जनजाति, महिला तथा पिछडिएका वर्ग—राज्यसत्ताको केन्द्रबाट बाहिर थिए। यही असन्तुष्टिलाई संगठित गर्दै माओवादी आन्दोलन विस्तार भयो।
त्यो समय माओवादी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा—गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी राज्य—नेपालको मुख्यधारा राजनीतिमा नयाँ एजेन्डा थिए। यही कारणले ग्रामीण नेपालमा माओवादी आन्दोलनले छिट्टै लोकप्रियता प्राप्त गर्यो। सशस्त्र संघर्षले राज्यलाई वार्तामा आउन बाध्य बनायो र अन्ततः २०६३ सालमा भएको शान्ती सम्झौता मार्फत दशक लामो युद्ध अन्त्य भयो। यो सम्झौता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड थियो।
शान्ति प्रक्रियापछि भएको २०६४ सालको संबिभान सभाको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्ति बन्यो। यो परिणाम केवल चुनावी विजय मात्र थिएन, यो परिवर्तनको जनादेश थियो। जनताले माओवादीलाई नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए।
त्यतिबेला धेरैले विश्वास गरेका थिए कि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अब नयाँ पुस्तामा सर्नेछ, राज्य संरचना परिवर्तन हुनेछ र राजनीतिमा नयाँ संस्कार आउनेछ। तर यहीँबाट माओवादी आन्दोलनको अर्को कठिन परीक्षा सुरु भयो-सत्ता सञ्चालन।
क्रान्ति गर्न सक्ने शक्ति शासन सञ्चालनमा पनि सफल हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। यही चुनौती माओवादीले सामना गर्नुपर्यो। सरकार सञ्चालनका क्रममा पार्टीले प्रशासनिक संरचना, गठबन्धन राजनीति र राज्य संयन्त्रका जटिलताहरू सामना गर्यो। तर जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको गति निकै सुस्त भयो। यसले गर्दा जनतामा निराशा बढ्न थाल्यो।
जनयुद्धको क्रममा निर्माण भएको क्रान्तिकारी छवि क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। धेरैले भन्न थाले—क्रान्तिको नाममा आएको शक्ति पनि पुराना दलहरूजस्तै सत्तामुखी राजनीतिमा केन्द्रित हुन थालेको छ। यही धारणा विस्तार हुँदै जाँदा जनताको भरोसा क्रमशः घट्दै गयो।
माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण निरन्तरको टुटफुट पनि हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन नयाँ कुरा होइन। तर शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीभित्र देखिएको विभाजनले पार्टीको संगठनात्मक शक्ति कमजोर बनायो।
वैचारिक र रणनीतिक विवादका कारण पार्टीबाट विभिन्न नेताहरू अलग हुँदै गए। विशेषगरी बाबुराम भट्टराई , मोहोन बैध , नेत्रबिक्रम चन्द बिपल्प , रामबहादुर थापा बादल , जनार्दन शर्मा प्रभाकर लगायत जस्ता नेताहरू अलग भएपछि पार्टीको प्रभाव क्षेत्र खुम्चिँदै गयो।
एक समय गाउँ–गाउँमा बलियो रहेको संगठन क्रमशः कमजोर हुन थाल्यो। कार्यकर्ताहरू निराश भए र जनतासँगको सम्बन्ध पनि कमजोर हुँदै गयो।
यसबीच नेपालको राजनीतिमा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन भयो-नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय। पछिल्लो समय रास्टिय स्वतन्त्र पाटी जस्ता दलहरूले युवाहरू र शहरी मतदातालाई आकर्षित गर्न थालेका छन्। भ्रष्टाचार, कुशासन र पुराना दलहरूको असफलताप्रति बढ्दो असन्तुष्टिलाई नयाँ शक्तिहरूले राजनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गरे। र हालको निर्बाचनबाट रास्वपा दुई तिहाई नजिक पुगे सगै यसले पुराना दलहरूलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ
माओवादी आन्दोलन पनि यस चुनौतीबाट अछुतो रहन सकेन। नयाँ पुस्ताका मतदाताहरूले परिवर्तनको नयाँ विकल्प खोज्न थालेपछि पुराना दलहरूको जनाधार क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखियो।
पछिल्लो दशकमा माओवादीले विभिन्न राजनीतिक गठबन्धनहरू बनायो। कहिले एमाले संग एकता गरेर नेकपा पाटी बनायो त कहिले नेपाली काङ्ग्रेस सँगको चुनावी गठबन्धन। रणनीतिक रूपमा यस्तो लचकता आवश्यक हुन सक्छ। तर बारम्बारको गठबन्धन परिवर्तनले पार्टीको वैचारिक पहिचान अस्पष्ट बनायो। जनताले प्रश्न गर्न थाले-माओवादी वास्तवमा कुन राजनीतिक लाइनमा छरु यही प्रश्नले पार्टीको विश्वसनीयतामा असर पार्न थाल्यो।
माओवादी आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको नेतृत्व पुस्तान्तरणको संकट हो। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पार्टीको नेतृत्व मूलतः एउटै पुस्तामा सीमित छ। युवापुस्तालाई निर्णायक नेतृत्वमा ल्याउन नसक्दा पार्टीको ऊर्जा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ।
आधुनिक राजनीतिमा नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व र नयाँ शैलीको आवश्यकता हुन्छ। तर नेतृत्व परिवर्तनको स्पष्ट योजना नहुँदा पार्टीभित्र स्थायित्व भए पनि गतिशीलता कमजोर भएको देखिन्छ।
कुनै समय माओवादी आन्दोलन गाउँ-गाउँमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको आन्दोलन थियो। जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, स्थानीय समस्यामा हस्तक्षेप र सामाजिक न्यायको मुद्दामा सक्रियता यसको पहिचान थियो। तर पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्व काठमाडौं केन्द्रित हुँदै गएको आलोचना सुनिन्छ।
जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमजोर हुनु कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि घातक हुन्छ। जब पार्टी जनताको दैनिक समस्याबाट टाढा जान्छ, तब उसको जनाधार पनि क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ।
आज माओवादी आन्दोलन एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ। पछिल्ला चुनावी परिणामले स्पष्ट सन्देश दिएको छ – अब पुरानो शैलीको राजनीति चल्दैन। यदि पार्टी पुनः सशक्त बन्न चाहन्छ भने गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।
पहिलो कुरा, पार्टीले आफ्नो वैचारिक दिशा स्पष्ट गर्नुपर्छ। क्रान्तिकारी परिवर्तनको शक्ति बन्ने कि व्यवस्थाभित्र सुधारवादी शक्ति बन्ने—यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ।
दोस्रो, संगठन पुनर्निर्माण अत्यन्त आवश्यक छ। गाउँ–गाउँमा रहेको पुरानो संगठनात्मक संरचनालाई पुनः सक्रिय बनाउनुपर्छ।
तेस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट र कडा अभियान चलाउनुपर्छ। जनतामा सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि यही विषयमा छ।
चौथो, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ। युवापुस्तालाई निर्णायक भूमिका दिन सके मात्र पार्टीको पुनर्जागरण सम्भव हुन्छ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले देखाएको छ—उतार–चढाव सामान्य कुरा हो। कुनै समय पहिलो शक्ति बनेको आन्दोलन चौथो स्थानमा पुग्नु केवल चुनावी हार मात्र होइन, यो गम्भीर राजनीतिक चेतावनी पनि हो। तर इतिहासले यो पनि देखाएको छ कि सही आत्मसमीक्षा, स्पष्ट विचार र जनतासँग पुनः जोडिन सक्ने क्षमता भए कुनै पनि राजनीतिक शक्ति पुनः उठ्न सक्छ।
अब मुख्य प्रश्न यही हो – के प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा पार्टीले यो अवसरलाई आत्मसमीक्षामा बदल्छ? कि फेरि पनि सत्ता समीकरणको राजनीतिमै अल्झिरहन्छ ? नेपालको राजनीति अहिले यही उत्तरको प्रतीक्षामा छ। तर अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि यहाँ उठ्छ – के माओवादी आन्दोलनले आफ्नो मूल राजनीतिक आत्मालाई पुनः खोज्न सक्छ? किनभने इतिहासले देखाएको छ कि कुनै पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन तबसम्म जीवित रहन्छ, जबसम्म उसले जनताको आकांक्षा र संघर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।
यदि माओवादी आन्दोलनले पुनः गाउँ-गाउँमा पुगेर सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राजनीतिक सुधारको मुद्दालाई बलियो रूपमा उठाउन सक्यो भने यसको पुनर्जागरण सम्भव छ।
प्रतिक्रिया