आक्रमणका तस्वीरमा प्रतिबन्ध र सेनाको अनुमतिपछि मात्रै रिपोर्टिङ

आक्रमणका तस्वीरमा प्रतिबन्ध र सेनाको अनुमति पछि मात्रै रिपोर्टिङस् इस्रायल, इरान र खाडी देशहरूले मिडियामाथि कसरी लगाम लगाइरहेका छन् ?

इरानसँग चलिरहेको युद्धबाट प्रत्यक्ष प्रभावित देशहरूले सैन्य कारबाही र शत्रुको आक्रमणसँग सम्बन्धित समाचारको रिपोर्टिङ सीमित गर्न कडा कदमहरू चालेका छन्।

इरानमा पहिलेदेखि नै मिडियामाथि कडा नियन्त्रण थियो। अहिले त इन्टरनेटलाई लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। युद्धसँग सम्बन्धित समाचारहरूमा पनि रोक लगाइएको छ र सरकारले आफैं यस्तो कथन (न्यारेटिभ) निर्माण गरिरहेको छ, जसले उसका सैन्य अपरेसनहरू सफल भइरहेका छन् भन्ने सन्देश दिन खोज्छ।

इजरायलमा सबैभन्दा चासोको विषय भनेको ती स्थानका तस्वीर वा भिडियोहरू अत्यन्त कम देखिनु हो, जहाँ इरान र हिज्बुल्लाहका मिसाइल र ड्रोन खसेका छन्।

धेरै खाडी देशहरूले पनि ‘राष्ट्रिय हित’लाई हानि पुर्‍याउने जानकारी प्रकाशित गरे कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यस क्रममा केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

इरान

जब इरानविरुद्ध इजरायल र अमेरिकाले युद्ध सुरु गरे, प्रारम्भिक आक्रमणका समाचारहरू बाहिरिनासाथ इन्टरनेटमा पहुँच लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गरियो।

घरेलु मिडिया र सरकारी वेबसाइटहरूमा समेत जनताको पहुँच रोकिएको थियो। यसअघि जनवरीमा प्रदर्शनकारीमाथि गरिएको कारबाहीपछि पनि करिब तीन सातासम्म इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो।

इरानी सरकारले सामान्यतया इन्टरनेट बन्द गर्नु सुरक्षा कायम राख्न गरिएको आपतकालीन कदम भएको बताउने गर्छ। तर यसको उद्देश्य अझ व्यापक रहेको देखिन्छ।

यसमा साइबर आक्रमण रोक्नु, डिजिटल संरचना सुरक्षित गर्नु, सूचना–न्यारेटिभलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नु र अशान्ति फैलिन नदिनु जस्ता उद्देश्यहरू समावेश छन्।

इरानी अधिकारीहरू धेरै हदसम्म इन्टरनेटलाई नै ‘युद्धको मैदान’का रूपमा हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशमा बस्ने इरानीहरू, विदेशी सरकारहरू र विपक्षी समूहहरूले संगठित अनलाइन अभियानमार्फत सरकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

धेरै इरानी नागरिकका लागि इन्टरनेट विदेशी मिडिया वा स्वतन्त्र विश्लेषणमा पहुँच पाउने सीमित माध्यममध्ये एक हो। त्यसैले इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले आफ्ना भनाइसँग बाझिने तस्वीर वा टिप्पणीहरू फैलिन नदिने प्रयास गरेको मानिन्छ।

इरानी सरकारले नागरिकहरूलाई आक्रमणसँग सम्बन्धित तस्वीर वा भिडियो विदेशी मिडियालाई नपठाउन चेतावनी दिएको छ। यस्तो गरे कानुनी कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ।

पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिपोर्टस विदवाउट बोडर्स ले स्थानीय पत्रकारहरूलाई उद्धृत गर्दै बताएअनुसार अलि खामेनी को मृत्यु पछि पत्रकारहरूमाथिको प्रतिबन्ध झन् कडा बनाइएको छ।

संस्थाका अनुसार स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई आक्रमण भएका स्थानहरूमा पुग्न अनुमति दिइँदैन र इन्टरनेट सुविधा पनि प्रायः सरकार निकट मानिने पत्रकारहरूमा मात्र सीमित गरिएको छ।

इजरायल

इजरायलले युद्धका बेला सूचनालाई नियन्त्रण गर्न बहुस्तरीय प्रणाली अपनाउने गर्छ। यसमा सैन्य सेन्सरशिप, कानुनी प्रतिबन्ध र स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारहरूको पहुँच सीमित गर्नु समावेश हुन्छ।

मैदानमा काम गर्ने सबै रिपोर्टरहरूले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशनअघि सेनाको समीक्षा (रिभ्यु)का लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म कि सैनिकहरूको मृत्यु सम्बन्धी खबर पनि घरेलु मिडियामा ढिलाइ गरेर प्रकाशित हुन सक्छ।

विशेष रूपमा ध्यान खिच्ने कुरा भनेको इरानी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण भएका स्थानका तस्वीर वा भिडियोहरू निकै कम सार्वजनिक हुनु हो। संवेदनशील सैन्य अड्डाहरूका तस्वीर वा भिडियो देखाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध छ।

गत वर्ष इजरायलले विदेशी पत्रकारहरूका लागि व्यापक रूपमा नयाँ नियम लागू गरेको थियो। ती नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूले युद्ध क्षेत्रबाट रिपोर्टिङ गर्नुअघि सेनाबाट लिखित अनुमति लिन अनिवार्य गरिएको छ।

जुन २०२५ मा इस्रायल र इरानबीच भएको १२ दिनको युद्धका क्रममा प्यालेष्टायनी, इजरायली र विदेशी पत्रकारहरूले प्रहरी तथा केही सर्वसाधारणले समेत मिडियाको काममा हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरेका थिए।

विशेष गरी गाजा क्षेत्र जस्ता युद्धग्रस्त क्षेत्रमा विदेशी पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अनुमति नदिएको भन्दै इजरायली अधिकारीहरूको बारम्बार आलोचना हुने गरेको छ। सेना आफैंले पत्रकारहरूलाई लिएर जाने भ्रमणबाट वास्तविक अवस्थाको पूर्ण चित्र बाहिर नआउने आलोचकहरूको भनाइ छ।

खाडी देशहरू के गरिरहेका छन् ?

खाडी क्षेत्रका देशहरू पनि इरानी ड्रोन र मिसाइल आक्रमणको जोखिममा छन्। त्यसैले ती देशहरूले मिडिया रिपोर्टिङ र सामाजिक सञ्जाल पोस्टिङमा कडा नियम लागू गरेका छन्। विशेष गरी इरानी आक्रमणको निशाना बनेका स्थानका तस्वीर वा भिडियो पोस्ट गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का महान्यायाधिवक्ता हमाद सैफअल साम्सी ले ६ मार्चमा यूएईमाथि भएको इरानी आक्रमणसँग सम्बन्धित तस्वीर वा भिडियो प्रकाशित नगर्न चेतावनी दिएका थिए।

उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर बनाइएका तस्वीरहरू वा जनतामा डर र अफरातफरी फैलाउन सक्ने कुनै पनि सामग्री पोस्ट नगर्न पनि निर्देशन दिएका थिए।

पत्रकार सुरक्षा संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्टका अनुसार यूएईले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्स मा रहेका धेरै खातामा पहुँच पनि अवरुद्ध गरेको छ। तीमध्ये साउदी स्वामित्वको अल अरेबिया नेटवर्क पनि समावेश रहेको बताइएको छ।

कतारको गृह मन्त्रालयले ९ मार्चमा विभिन्न देशका ३०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई “भ्रामक जानकारी खिच्ने, प्रकाशित गर्ने र फैलाउने” आरोपमा पक्राउ गरिएको घोषणा गरेको थियो। मन्त्रालयले युद्धसँग सम्बन्धित ‘हल्ला’ फैलाउने वा भिडियो खिच्ने काम नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ।

कुवेत मा पनि ‘झुटा समाचार फैलाएको’ आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले देशको ‘अपमान’ भएको दाबी गरिएको भिडियो साझा गरेको आरोप लगाइएको छ।

कुवेतको गृह मन्त्रालयले ‘देशको हितलाई हानि पुर्‍याउने’ कुनै पनि सामग्री प्रकाशित गरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

त्यसैगरी बहराइनका अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘महत्वपूर्ण केन्द्र र संरचनाहरू’का तस्वीर सार्वजनिक गर्नु देशद्रोह मानिने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार इरानले यस्ता तस्वीरहरूको प्रयोग गर्न सक्छ।

बीबीसीहिन्दीबाट