काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात र २ माघको संशोधित निर्णय पनि अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि निकास दिने निर्णय गरेको थियो। सोही क्रममा २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याई’ भन्दै विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले आफ्नो लिखित जवाफमा गरेको छ।
तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा माघ २ गतेको उक्त ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि संलग्न नभएको देखिएपछि सर्वोच्चले सो कागजातसहित सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश दिएको हो।
उक्त कागजात झिकाएपछि २०८२ चैत ९ गते तोकिएको पेशीमा ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश बाहेकको इजलास’ समक्ष नियमअनुसार पेश गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया