राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णय

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेसँगै तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पदभार सम्हालेपछि उनले आर्थिक सुधार र नीतिगत पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्री वाग्लेले पहिलो निर्णयमा २०८२ चैत १३ सम्मको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। यस्तै, निर्वाचन प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न १०० दिने अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि यसैमा रहेको छ ।

त्यसैगरी वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बन्धी कानुनसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग-२०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका व्यवस्थाअनुसार यो निर्णय गरिएको हो ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।

यस्तै तेस्रो निर्णयमा निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने लगायत विषय समेटेर आवश्यक नयाँ विधेयक वा विद्यमान कानुन संशोधनको प्राथमिकता तय गर्दै बृहत् आर्थिक तथा कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार पारिने उल्लेख गरिएको छ।