१४ जेष्ठ २०८३, बिहिबार | May 28, 2026

सात हजारभन्दा बढी ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी ‘एप’ र ‘वेबसाइट’ बन्द



काठमाडौं । ‘अनलाइन’ सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी ‘एप्लिकेसन (एप)’ र ‘वेबसाइट’ (युआरएल) बन्द भएका छन् ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको हो ।

“हालसम्म सात हजारभन्दा बढी यस्ता युआरएल र एप बन्द भएका छन् । अनलाइन सट्टेबाजीबारे पछिल्लो एक सातामा प्राधिकरणलाई टेलिफोन, इमेल, म्यासेजलगायत विभिन्न माध्यमबाट ५० भन्दा बढी गुनासा प्राप्त भएका छन्, ती सबैलाई सम्बोधन गर्दै कारबाही अघि बढाइएको छ,” उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर ४२ मा सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने उल्लेख छ । सोही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन भइरहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी सबै पहिचान भएका एप तथा वेबसाइट तत्काल बन्द गरेको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) अनुसार कसैले सट्टेबाजी गर्न वा गराउन पाइँदैन । त्यसको उल्लङ्घन गरेमा त्यसमा प्रयोग भएको रकम जफत गरी एक वर्षसम्म कैद तथा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

त्यसैगरी, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ ले जुवा खेल्न वा खेलाउन तथा अनुमति नलिएको चिट्ठा किन्न–किनाउन प्रोत्साहन गर्ने किसिमका विज्ञापन गर्न निषेध गरेको छ । सो विपरीत कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद तथा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।

सरकारले सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट प्रयोग तथा सञ्चालन नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ । अनधिकृत रूपमा सञ्चालन वा प्रयोग गरेको पाइएमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । साथै सरकारले शङ्कास्पद एप वा वेबसाइटबारे जानकारी भएमा सम्बन्धित निकायमा सूचित गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८२, आइतबार  १२ : २७ बजे

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलद्वारा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलासँग छलफल

काठमाडौँ । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन

पोखराको फिर्केखोलाको खोलाघरका १०५ अतिक्रमित संरचना भत्काइयो

पोखरा । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउन

डिडिसीका कागजात प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आज लैनचौर

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि

सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, दुई बन्द

काठमाडौं । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति