काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
मंगलबार मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिइएको हो । साथै, अदालतले सरकारलाई कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
अब उक्त मुद्दामा सरकार र रिट निवेदकबीच हुने छलफलपछि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषय टुंगो लाग्नेछ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिने निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन-प्रसारण गर्दा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र गर्ने गरी सबै निकायमा परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया