१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार | May 28, 2026

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रशारण गर्नु पर्ने



काठमाडौँ । अव निजी लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुले सरकारी विज्ञापन नपाउने भएका छन् । सरकारी निकायले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन र सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने निर्देशन भएसँगै निजी लगानीका सञ्चार माध्यमले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपाउने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बुधबार परिपत्र गर्दै आगामी दिनमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सूचना र विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन भन्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले परिपत्र गरेको हो ।

परिपत्रमा लेखिएको छ -‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा आफू तथा मातहतका निकायमा देहायबमोजिम गर्न गराउन हुन यस कार्यालयको मिति २०८२/१२/१८ को निर्णय अनुसार (सचिव स्तर)अनुरोध छ।’

परिपत्रमा सरकारी सञ्चार माध्यमको नाम नै ताकेर उल्लेखित सञ्चार माध्यममा मात्र विज्ञापन प्रकाशन प्रशारण गर्न भनिएको छ । सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०८२, बिहिबार  १२ : १६ बजे

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलद्वारा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलासँग छलफल

काठमाडौँ । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन

पोखराको फिर्केखोलाको खोलाघरका १०५ अतिक्रमित संरचना भत्काइयो

पोखरा । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउन

डिडिसीका कागजात प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आज लैनचौर

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि

सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, दुई बन्द

काठमाडौं । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति