२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार | November 7, 2026

श्रम ऐनबमोजिम कामदार राख्न मन्त्रालयको अनुरोध



काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार सम्झौता नगरी कसैलाई पनि काममा नगर्न/नगराउन सरोकार भएका सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस मन्त्रालयमा केही अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी/नर्सिङ स्टाफलगायत कर्मचारीहरूका साथै अन्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिलाई नियमानुसार श्रम सम्झौता नगरी काममा लगाइएको, प्रचलित कानुनले तोकेकोभन्दा बढी समय काममा लगाइएको भन्ने उजुरी तथा गुनासाहरू प्राप्त भएको विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रष्ट पारेको छ ।

‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ (ढ)मा ‘रोजगार सम्झौता’ भन्नाले रोजगारीको सेवा, शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ’ र सो शब्दले ‘रोजगारदाताले श्रमिकलाई दिएको नियुक्तिपत्रसमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

विज्ञप्तिमा कानुनबमोजिम प्रतिदिन आठ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाइने, बढी समय काम गर्न बाध्य पार्न नहुने र बढी समय काममा लागउन परेमा प्रतिदिन चार घण्टा र एक हप्तामा २४ घण्टाभन्दा बढी नहुने गरी लगाउन सकिने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

मन्त्रालयले प्रचलित कानुनको पूर्णपालना गर्न मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, यसविपरीत कार्य गरेको पाइएमा श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८३, शुक्रबार  ३ : ३६ बजे

चाडपर्वको समयमा अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन थप क्रियाशील हुनुपर्छ : प्रहरी महानिरीक्षक केसी

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक डा मनोजकुमार केसीले तिहार, छठलगायत चाडपर्वहरूको

माछापुच्छ्रे बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष रोशन के.सीद्धारा सपथ ग्रहण

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष रोशन के.सीले पद तथा

काठमाडौं २४ घण्टा खुलाउने तयारी

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले ठमेलमात्र नभई समग्र काठमाडौंलाई

मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपाका चार मन्त्रीद्वारा राजीनामा, सरकारको समर्थन फिर्ता

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट मन्त्री हुनुभएका

नेपाल सरकार र टिकटक प्रतिनिधिबीच सहकार्यका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल

काठमाडौँ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र टिकटकका सरकारी