१३ बैशाख २०८३, आइतबार | April 26, 2026

फलामखानीको थप अनुसन्धान गरिँदै



काठमाडौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ स्थित धौवादीमा करिब दश करोड मेट्रिकटन फलामको कच्चा पदार्थ (धाउ) रहेको प्रक्षेपण गरेको छ ।

विभागका विज्ञले विभिन्न चरणमा गरेको अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट स्थानीय नाम्जाकोटदेखि धौबादी क्षेत्रसम्म फैलिएको करिब १० किलोमिटर भूभागमा फलामको ‘विलेड’ पाइएको हो ।

फलामको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिएको छ । कम्पनीले फलाम भण्डारको थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

करिब ४१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त फलाम खानीबाट ६० वर्षसम्म दैनिक एक हजार ५०० टन फलाम उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको कम्पनीका निर्देशक शैलेशकुमार थापाले जानकारी दिए । उक्त परियोजनाबाट वार्षिक पाँच लाख टन फलामजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसले देशको मागको करिब २५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताए ।

हाल खानी सञ्चालनपछि वातावरणमा पर्ने असरबारे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको निर्देशक थापाले बताए । विस्तृत परियोजना रिपोर्टको काम छिट्टै सुरु हुने पनि उनले जानकारी दिए ।

हाल खानीसम्म पुग्नका लागि पूर्वाधार तथा सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । खानी सञ्चालनले स्टिल उद्योग विकास तथा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र फलामको निर्यातको अपेक्षा गरिएको छ । कार्यालयका अर्का निर्देशक दिलिपकुमार झाले खानी सञ्चालन भएका स्वदेशी पुँजी स्वदेशमै परिचालन भएर राष्ट्रको समृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८३, आइतबार  २ : १६ बजे

सुकुम्बासी बस्तीका घरपालुवा तथा बेवारिसे जनावरको संरक्षणमा संघसंस्थाको सक्रियता

काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका घरपालुवा तथा बेवारिसे जनावरहरूको संरक्षण

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सोमबार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमबार बस्ने

सरकारी ठेक्काको विवरण हेरफेर आरोपमा थप दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘इ-गभरमेन्ट प्रोक्युरिमेन्ट’ प्रणालीमा अनधिकृत

वर्षाले जलेश्वर जलमग्न

जलेश्वर । आँधीहुरीसँगै आएको असिना पानीका कारण महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर

देशभर सञ्चालन गरियो अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध