नेपालगन्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले संघीय सरकारको ‘विभेदकारी विज्ञापन नीति’ अवज्ञा गर्न स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गरेको छ । मंगलबार बाँके शाखाले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बाँकेमार्फत जिल्लाका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय र परिपत्रको अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ । महासंघका शाखा अध्यक्ष नवीन गिरी नेतृत्वको टोलीले चौधरीमार्फत स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शाखा अध्यक्ष गिरीले सरकारको विभेदकारी निर्णयको असर जिल्लाका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक सूचना, लोककल्याणकारी सूचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेत समावेश गरिएका मिडिया सम्बन्धि कार्यक्रमहरुमा समेत देखिएको बताए । उनले उक्त परिपत्रलाई बहाना बनाउँदै पन्छिने प्रबृत्ति समेत देखिन थालेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे । ‘स्थानीय स्तरमा स्थानीय मिडियाको आवश्यकता र भूमिकालाई स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय समेतले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो ।’ गिरीले भने ।
उनले संघीयताको मर्मलाई ख्याल गर्दै स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्न आग्रह गरे । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख चौधरीले लिखितरुपमै स्थानीय तहलाई यसबारे जानकारी गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै संघीय सरकारको नीति ब्यवहारिक नभएको समेत बताए । त्यसक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख सीता कार्कीको पनि उपस्थिति थियो ।
सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आमसञ्चारमाध्यमको बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहेका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति गम्भीर विभेद र अन्याय भएको महासंघको ठहर छ । सरकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास, नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्म विपरित रहेको महासंघको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया