काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन र प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना ले मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।
नयाँ नियमावलीमार्फत मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गरिएको सरकारको अपेक्षा छ।
मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ मा संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस संशोधनले डिजिटल शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुशील खड्का र योगेश गौचन थकाली लाई मनोनयन गरिएको छ।
बैठकले भूमिसम्बन्धी नियमहरूमा २१औँ संशोधन गर्दै भूमिसम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयले भूमि प्रशासन र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आज गरेका यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन, सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा भूमि प्रशासनलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया