काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई गरिएको सिफारिसविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरू अन्ततः दर्ता हुने भएका छन्।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध आएको उल्लेख गर्दै सोमबार रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई लिखित आदेश दिएकी हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले वरिष्ठताको क्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल ले भिन्नाभिन्नै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। तर ती रिटहरू वैशाख २५ गते प्रशासनिक रूपमा दर्ता नगरी दरपीठ गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध वैशाख २८ गते पुनः निवेदन दिइए पनि एक सातासम्म दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखिएको थियो।
सोमबार बिहान कानुन व्यवसायीहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई भेटेर निवेदन दर्ता नगर्नु न्यायमा पहुँचमाथिको गम्भीर अवरोध भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
आदेशमा उनले अदालतमा पेस भएका निवेदन दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नरहेको स्पष्ट उल्लेख गरेकी छन्। “कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो संवैधानिक तथा न्याय सम्बन्धी हकको प्रयोग गर्नबाट रोक्नु कानूनी शासनको भंगता हो,” आदेशमा भनिएको छ। साथै, “प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका माननीय न्यायाधीशको निर्देशनका कारण दर्ता नगरेको” भन्ने जानकारी मुख्य रजिष्ट्रारले दिएको प्रसंगसमेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा मल्लले संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को आधारमा आदेश जारी गर्दै अदालत प्रशासनले कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
मल्लले यस्तो अवस्था न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, क्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासीनता र अकर्मण्यता भएको टिप्पणी गर्दै अदालतमा दर्ता हुन आएका सबै रिट तथा दरपीठविरुद्धका निवेदनहरू सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न र मंगलबारको तारेख तोकी पेशीमा चढाउन निर्देशन दिएकी छन्। साथै सोको जानकारी आफूलाई दिन पनि मुख्य रजिष्ट्रारलाई आदेश दिएकी छन्।
रिट निवेदक त्रिपाठीका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनपछि निवेदनहरू दर्ता प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन्। अब दरपीठ आदेश सदर गर्ने वा खारेज गरी मूल रिट दर्ता गर्न आदेश दिने भन्ने विषयमा इजलासले निर्णय गर्नेछ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको यो आदेशलाई न्यायपालिकाभित्र प्रशासनिक हस्तक्षेप र न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको अवरोधविरुद्धको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया