काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले संविधानले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन स्थापना, सहभागिता तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार अध्यादेशमार्फत सीमित गरिएको भन्दै गत वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख २८ गते केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशको दफा १० तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सरकार र रिट निवेदक पक्षबीच बहस भएको थियो। दुवै पक्षको तर्क सुनेपछि इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको थप सुनुवाइबाट स्पष्ट निष्कर्ष ननिस्केसम्म अध्यादेशको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया