काठमाडौं । न्याय परिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि उच्च अदालतका चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता रामप्यारी सुनुवारका अनुसार बैठकले चारै जनाको नाम सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
तर, परिषद्को निर्णयमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भने असहमति जनाएकी छन्। उनले वरिष्ठता मिचिएको, सिफारिस समावेशी नभएको तथा कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसिएसनलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै निर्णयप्रति असहमति जनाएकी हुन्।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठताका आधारमा डा. रत्नबहादुर बागचन्द, राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारी अगाडि थिए। वरिष्ठतालाई मुख्य आधार बनाएर सिफारिस गरिएको भए उनीहरूमध्ये अधिकांश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पर्ने सम्भावना थियो।
तर, परिषद्ले डा. बागचन्दलाई मात्रै सिफारिसमा समेटेको छ। विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर, सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी भने सिफारिसमा परेनन्।
परिषद् बैठकअघि नै वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीशमध्ये केहीलाई पन्छाएर अन्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गर्न सकिने चर्चा न्याय क्षेत्रमा चलिरहेको थियो। अन्ततः परिषद्को निर्णयले त्यही आशंकालाई पुष्टि गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को सिफारिसपछि अब संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदीय सुनुवाइलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया