आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग व्यापक छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले अर्थतन्त्र सुधार, खर्च नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, कृषि तथा पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि संरचनागत सुधारसम्मका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनलाई आधार बनाएर आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका थिए। उनले विगतका अर्थमन्त्रीहरूले थालेका सकारात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ परिस्थितिअनुसार सुधारको बाटो समात्ने प्रतिबद्धता जनाए।
पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, तयारी नभएका टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न र विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन सुझाव दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा खुला गर्न, वनसम्बन्धी अवरोध हटाएर आयोजना निर्माण सहज बनाउन तथा नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न आग्रह गरे। उनले पुराना आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी राजश्व लक्ष्य नराख्न सुझाव दिँदै बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन आग्रह गरे। उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न तथा कृषिमा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको मनपरी अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।
डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने, कृषि तथा उद्योगलाई प्रोत्साहनमुखी नीति ल्याउनुपर्ने र भारतीय बजारमा नेपाली कृषि उत्पादनको पहुँच विस्तार गर्न आर्थिक कूटनीति अघि बढाउनुपर्ने बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर सीमित परियोजनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सुझाव दिए। उनले भूमि उपयोग नीति सुधार, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सरकारी खर्च नियन्त्रणमा जोड दिए।
डा। प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई मात्र दिनुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण मोडलमा लैजानुपर्ने तथा उत्पादनका आधारमा मात्र कृषि अनुदान उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सुझाव दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन, भारतको मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै ‘हिल स्टेशन’ र ‘विवाह गन्तव्य’ विकास गर्न तथा ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चको यथार्थ अनुमानका आधारमा बजेट बनाउन सुझाव दिँदै खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सरकारले साहसिक निर्णय लिनुपर्ने बताए। उनले ‘गेम चेन्जर’ परियोजनालाई नारामा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे।
त्यसैगरी, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्न, खानी उत्खनन, कृषि आत्मनिर्भरता, सीपमूलक शिक्षा तथा लगानी सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया