काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै उक्त आकारको बजेट घोषणा गरेका हुन्।
नयाँ बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा ठूलो आकारको छ। चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
चालू आवको प्रारम्भिक बजेटमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६०।१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.८ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
तर २०८२ भदौमा भएको जनजी प्रदर्शनपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै उक्त बजेटको कार्यान्वयन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। त्यसपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको पूर्ण खर्च सम्भव नहुने निष्कर्ष निकाल्दै संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस आधारमा चालू आवमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने संशोधित लक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ।
संशोधित खर्च संरचनाअनुसार चालूतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९५.३४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ। पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ५९.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८५.०२ प्रतिशत खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आगामी आवका लागि बजेटको आकार बढाए पनि चालू वर्षको खर्च कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा विकास आयोजना र पूर्वाधार निर्माणको गति प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया