काठमाडौं । पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले उक्त निर्णय उपभोक्तामैत्री नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको निर्णय आमउपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका हुन्।
उनले नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खाना पकाउने, पानी तताउनेलगायत दैनिक आवश्यकतामा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला थप करको भार थोपर्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य परिवार नै हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र घरायसी बजेटमा थप दबाब पर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारको निर्णयले स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउने प्रयासलाई कमजोर बनाउने तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग घटाएर उपभोक्तालाई पुनः एलपी ग्यासतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने उनको तर्क छ। यसले ऊर्जा सुरक्षादेखि व्यापार घाटा न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माणसम्मका राष्ट्रिय लक्ष्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनले बताएका छन्।
विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै घिसिङले विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले स्वदेशी विद्युत्को उपयोग र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि विद्युत् उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया