काठमाडौं । नेपालमा “बीवाईडी” विद्युतीय सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्क प्रालिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनबारे सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कम्पनीले सोमबार जारी गरेको तथ्यगत स्पष्टिकरणमा नेपालमा भित्रिएका तथा भन्सार जाँचपास भएका सबै विद्युतीय सवारीसाधन प्रचलित कानुन, भन्सार नियमावली तथा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार आयात र जाँचपास गरिएको दाबी गरेको छ ।
साइमेक्सका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका सवारीसाधन कुनै विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थामार्फत आयात गरिएका होइनन् । कम्पनीले कुनै पनि चरणमा विशेष छुट वा करसम्बन्धी अनुचित लाभ नलिएको र त्यस्तो सुविधा मागसमेत नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।
कम्पनीले ग्राहकबाट पहिले नै बुकिङ सुनिश्चित भइसकेकाले ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न गाडी आयात गरिएको जनाएको छ । आयात प्रक्रिया बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, व्यावसायिक योजना तथा यातायात व्यवस्थापनका आधारमा सञ्चालन गरिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
साइमेक्सले केही सवारीसाधन चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा आइपुगे पनि हालसम्म भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न नभएको जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा सरकारी निकायसँग समन्वय गरी अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोपलाई “पूर्ण रूपमा निराधार, असत्य तथा कम्पनीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने” भन्दै खण्डन गरेको छ ।
यसैबीच, कम्पनीले कुनै पनि वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई स्वागत गर्ने बताउँदै आवश्यक परे आयात रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेश कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ ।
साइमेक्सले सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवालालाई आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि नगरी निष्कर्षमा नपुग्न तथा भ्रम सिर्जना गर्ने सामग्री प्रकाशन नगर्न आग्रह गरेको छ ।
कम्पनीले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा तथा दिगो यातायात प्रवर्द्धनमा विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण र जिम्मेवार सार्वजनिक बहसको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
साइमेक्सले इमान्दारिता, कानुनको पालना, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै सरकारी अध्ययन तथा समीक्षा प्रक्रियाबाट विषयमा स्पष्टता आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया