काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
भारत भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनालले आज नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारतबीचका सीमासम्बन्धी समस्या वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल तयार रहेको बताएका हुन् ।
एक प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएका दोहोर्याउँदै यस सम्बन्धमा नेपालले भारत र चीनसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट गरिसकेको जानकारी दिए । एक प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएका दोहोर्याउँदै यस सम्बन्धमा नेपालले भारत र चीनसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट गरिसकेको जानकारी दिए । उनले संसदमा बोलेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा विवादमा इङ्गल्याण्डसँग कुरा भइरहेको भनाईलाई सच्याउँदै सरकारलाई ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि बेलायतको पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाईको अर्थ बेलायतसँग मध्यस्थता मागेका नभएको र त्यो आशय पनि नराखिएको धरणा राखे ।
“नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सन्धिबाट निर्धारित भएको हो । यी विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनेछन् । हामी सीमा विवाद कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ,” उनले भने ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गठित समूहले तयार गरेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) प्रतिवेदन उनीहरूलाई नै बुझाउनुपर्ने बताए ।
अर्को प्रश्नको जवाफमा नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने मन्त्री खनालले बताए ।
उनले मुलुकका परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता, नेपाल–भारत सम्बन्ध, तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संलग्नताबारे पनि स्पष्ट गरे ।
यसैबीच, राजदूतावासले सञ्चारकर्मीको सहभागिताप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपाल र भारतबीचको आपसी समझदारी तथा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आगामी दिनमा पनि निरन्तर संवाद र सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताएको छ ।
प्रतिक्रिया