काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ। अदालतले भने सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोगलाई यथावत् राखेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले शुक्रबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले दायर गरेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदन स्वीकृत गर्दै लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको कसुर हटाउन आदेश दिएको हो।
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा सुमन खनाललगायतको जाहेरीका आधारमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग दायर गरिएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएपछि अदालतले उक्त विषयमा सुनुवाइ गर्दै संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई विशेष महत्व दिएको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाउने उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग तथा मिलापत्रमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्न अदालतले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको आदेशमा फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार तथा सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यससँगै लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा रहेको सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने कायम रहने भएको छ र सो मुद्दाको थप सुनुवाइ नियमित प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नेछ।
यसअघि पनि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतबाट लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगहरू फिर्ता भइसकेका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै विभिन्न जिल्लामा दायर भएका सहकारी प्रकरणमध्ये संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ।
प्रतिक्रिया