काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएकाले सम्बन्धित कर्मचारीसँग १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीले स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारी आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उक्त प्रावधानको उल्लंघन गर्दै लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र सरकारी सम्पर्कबाट समेत बाहिर रहेको पाइएकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सफाइ पेस नगरे निजामती सेवा ऐनबमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ले निजामती प्रशासनमा अनुशासन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका तथा विदेशमा बसोबास गरिरहेका अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे पनि अध्ययन र खोजबिनलाई तीव्र बनाइएको छ।
मन्त्रालयले यस्ता घटनामाथि निगरानी बढाउँदै कानुनविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया