३ भदौ २०८३, बुधबार | August 20, 2026

पोखरा महानगरको बजेट पारित



कास्की । पोखरा महानगरपालिकाको १९ औँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) पारित गरेको छ । नगर उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले गत असार ५ गते प्रस्तुत गरेको महानगरको आगामी आवको विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेट रु सात अर्ब १५ करोड २५ लाख सर्वसम्मतिले पास गरेको हो ।

महानगरले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटका स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदानबाट रु दुई अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानबाट रु पाँच करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ८२ लाख, समानिकरण अनुदान रु ४९ करोड ३७ लाख गरी सङ्घीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको कुल योगदान रु तीन अर्ब १८ करोड ६० लाख रहेको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान तर्फ रु ६० लाख, विशेष अनुदान रु ४० लाख र समानिकरण अनुदान तर्फ रु आठ करोड १५ लाख ३६ हजार गरी प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको कुल योगदान रु नौ करोड १५ लाख ३६ हजार रहेको छ ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने रु ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, राजश्व बाँडफाँट गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु चार करोड ९ लाख ८६ हजार, राजश्व बाँडफाँट स्थानीय सरकारतर्फ रु एक अर्ब ३१ लाख १४ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ रु दुई अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार गरी कुल आन्तरिक आय रु तीन अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार हुनेछ । कूल विनियोजनमा चालु खर्चतर्फ ५५.१५ तथा पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.९५ रहेको छ ।

नगरसभाले पोखरा महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०८३, विनियोजन विधेयक, २०८३, न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन सहित कार्यपालिकाबाट सिफारिस भइआएका विधेयक, संशोधन विधेयक, मापदण्ड लगायत कानुनहरू समेत पास गरेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले नगरसभालाई सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने नगरसभासदस्यहरु प्रति आभार व्यक्त गरे ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८३, बिहिबार  ८ : ०४ बजे

फोटो प्रदर्शनीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपीजे) नेपाल र चाइना

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको

सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा

प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने