बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले ढकाललाई पदमुक्त गर्नुको कानुनी आधार र कारणबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य विपक्षीमार्फत कानुनबमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै वडाध्यक्ष ढकालले आफूलाई साथ, समर्थन र हौसला प्रदान गर्ने सम्पूर्ण वडावासीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले कठिन र चुनौतीपूर्ण समयमा नागरिकबाट प्राप्त माया, विश्वास र शुभेच्छा नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको बताएका छन् ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसले दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेको भन्दै ढकालको पद रिक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको थियो। तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिका ढकाल कांग्रेसको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(१) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ अनुसार दल त्याग गरेको निर्णय सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले आयोगलाई जानकारी गराएपछि जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचन आयोगले ढकालको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको थियो ।
अब सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उक्त निर्णयको कार्यान्वयन अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म रोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया