२० असार २०८३, शनिबार | July 4, 2026

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि आज सार्वजनिक गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको पहिलो बुँदामा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीको विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चुनावी बाचापत्र उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएसँगै वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको बताए ।

यसैगरी उनले अन्य संरचनाहरु खारेजी र समायोजन आदिबाट खर्च कटौती गरी कार्यक्षमता बढाउने जनाउँदै राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीलगायतका सुधारात्मक कार्यबाट सकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

आज सार्वजनिक उपलब्धिको प्रतिबेदनमा बालेन नेतृत्वको सरकारले २०४८ पछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन, १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज, कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयबाट स्ववियु खारेजी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीयको समस्या अन्त्य, सिंहदरबार र काठमाडौंका पहुँचवाला कर्मचारी विस्थापन, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्या समाधानको पहल र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको प्रयासलाई सरकारले आफ्नो उपलव्धिका रुपमा दाबी गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८३, शनिबार  ४ : ३६ बजे

यस्तो छ सरकारको सय दिने उपलब्धि (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमा झण्डै दुई

सरकारका सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक : मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने

कांग्रेसको निस्कर्ष – १०० दिनमा सरकार असफल

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार

लुम्बिनी सरकारको बजेट खर्च जम्मा ४७ प्रतिशत

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा