काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले संविधान संशोधनका नाममा प्रदेश संरचना, सङ्घीयता, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिए त्यसको कडा प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनको बहानामा प्रदेश खारेज गर्ने वा सङ्घीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले यस्तो कदम चालिए सिंहदरबारमा बस्ने शासकविरुद्ध फेरि विद्रोहको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिए।
राईले संविधान संशोधन आवश्यक भए अधिकार विस्तार र समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे। संविधानमा महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, उत्पीडित तथा पछाडि पारिएका समुदायका अधिकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विद्यार्थी, किसान र मजदुरका हकहितलाई पनि संविधानमार्फत थप सुदृढ बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद राईले २०७२ सालमा जारी संविधानले केही समुदायका अधिकार पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विषयमा पुनर्विचार गरी संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
बैठकमा उनले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने वा नहुनेबारे पनि प्रश्न उठाए।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले दिएको भन्दै आफूले राष्ट्रहितविपरीत ठानेको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन सरकारसँग पुनः माग गरे।
राईले संविधान संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक अधिकार कटौती गर्ने माध्यम नभई समावेशी लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया