काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले संविधान संशोधनको बहसका लागि सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले २५ असार २०८३ मा कार्यदलका संयोजकलाई पठाएको पत्रमार्फत एमालेले कार्यदलमा नरहने औपचारिक जानकारी गराएको हो।
पत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठन गरिएको उक्त कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट डा. भीम अधिकारी प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भएका थिए। तर कार्यदलको काम–कारबाही सुरुदेखि नै सन्दिग्ध प्रकृतिको रहेको, संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट रूपमा किटान नगरिएको तथा सरकारको दृष्टिकोण समेत प्रस्ट नभएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ।
एमालेले कार्यदलमा उठाइएका केही विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र संविधानका आधारभूत संरचनाविपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै यसबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरिएको जनाएको छ। तर हालसम्म सरकारबाट पार्टीले उठाएका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआएको पत्रमा उल्लेख छ।
महासचिव पोखरेलले संविधानका आधारभूत विशेषतालाई अझ सुदृढ बनाउने तथा विगतमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा एमाले प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। तर संविधानको आधारभूत स्वरूपलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने जनाउँदै पार्टीले कार्यदलमा सहभागिता निरन्तर नराख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
एमालेले सरकारबाट आफ्नो प्रस्तावबारे स्पष्ट धारणा नआएसम्म कार्यदलमा प्रतिनिधित्वको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया