नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” सम्बन्धमा ईक्यान रुपन्देहीले आफ्ना सदस्यहरूबीच विस्तृत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

बुधबार बुटवलमा सम्पन्न कार्यक्रममा नियमावलीका विभिन्न प्रावधानमाथि गहन समीक्षा गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय, विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने धरौटीलगायतका केही व्यवस्था व्यवहारिक नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सहभागीहरूले यस्ता प्रावधान संशोधनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै ईक्यान रुपन्देहीका अध्यक्ष गोविन्द बस्नेतले नियमावलीका केही व्यवस्थाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर संवादमार्फत व्यावहारिक समाधान खोजिने बताए ।

उनले प्रस्तावित धरौटी व्यवस्थासहितका केही प्रावधान कार्यान्वयनका दृष्टिले जटिल देखिएको उल्लेख गर्दै यस्ता व्यवस्थाले व्यवसायी, विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । गुणस्तरीय र व्यवस्थित शैक्षिक परामर्श प्रणाली निर्माणमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै बस्नेतले पर्याप्त परामर्शबिना ल्याइने नीतिगत व्यवस्था व्यवहारिक नहुने धारणा राखे । उनले धरौटी व्यवस्थालाई सन्तुलित, व्यावहारिक र सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

ईक्यान रुपन्देहीका सल्लाहकारहरू गोविन्दराज अधिकारी, टंक पाण्डे र निसानबाबु कार्कीले पनि नियमावलीका केही बुँदामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राख्दै सरोकारवालासँग समन्वय गरी आवश्यक संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, ईक्यान रुपन्देहीका उपाध्यक्ष दिपेश अर्यालले नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक चुनौतीबारे चर्चा गर्दै व्यवसायी, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको हित सुनिश्चित हुने गरी नियमावली परिमार्जन हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमको निष्कर्षस्वरूप, व्यवहारिक रूपमा समस्या देखिएका तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको हितविपरीत हुन सक्ने प्रावधानहरूको सूची तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमक्ष आधिकारिक सुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरिएको ईक्यान रुपन्देहीका सचिव उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।