काठमाडौं। वरिष्ठ चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेलाई मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले डेढ दशकदेखि निर्णय टुंग्याउन सकेको छैन। चलचित्र विकास बोर्डले १५ वर्षअघि नै घिमिरेलाई मानार्थ नागरिकता दिन सिफारिस गर्दै सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाए पनि प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन। पछिल्लो समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरे पनि घिमिरेले मानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
लसी घिमिरेलाई मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न चलचित्र विकास बोर्डले २०६८ सालमै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा औपचारिक सिफारिस गरेको थियो। नेपाली भाषा, कला, संस्कृति र चलचित्र क्षेत्रमा उनले पुर्याएको विशिष्ट योगदानको सम्मानस्वरूप बोर्डले उनलाई मानार्थ नागरिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।
बोर्डको सिफारिसपछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रियाका लागि फाइल गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसक्रममा घिमिरेले व्यक्तिगत विवरण, सम्मान तथा कदरपत्रसहित आवश्यक कागजात मन्त्रालयमा बुझाएका थिए। तर, सबै प्रक्रिया पूरा भएर फाइल गृह मन्त्रालय पुगे पनि त्यसयता निर्णय भने हुन सकेको छैन। सिफारिस गरिएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि उनको मानार्थ नागरिकताको प्रस्ताव सरकारी फाइलमै सीमित छ।
घिमिरे झन्डै पचास वर्षयता नेपालमा बस्दै आएका छन्। नेपालमा रहँदा घिमिरेलले अबिराम चलचित्र निर्माण, निर्देशन, अभिनयमा सक्रियता देखाएका छन्। उनी भारत कालिङपोङमा ३१ असार २००८ सालमा जन्मेका थिए। २०३० सालमा नर्थ बंगाल युनिभर्सिटीमा कला क्षेत्रमा स्नातक गरेका घिमिरे त्यसयता नेपाल नै बस्दै आएका छन्।
सरकारले घिमिरेलाई सम्मानार्थ नागरिकता नदिने औपचारिक निर्णय गरेको छैन। तर, दिनको लागि आवश्यक निर्णय पनि गरेको छैन। घिमिरेको नागरिकता सम्बन्धी अनिर्णयको चर्चा फेरि सुरू भएको छ, जब पन्ध्र वर्षअघिको प्रक्रिया सम्झाउँदै धार्मिक अभियन्ता प्रदीप खनाल निवेदन लिएर सञ्चार मन्त्रालयमा पुगे।
खनालले मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै १८ जेठ २०८३ मा मन्त्रालय मानार्य नागरिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएका थिए। खनाल चलचित्र विकास बोर्डको पत्रसाथ त्यहाँ पुगेका थिए। यस विषयमा १ असार २०८३ मा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। गृह मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। ‘अहिलेको सरकारले एक मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले नअड्काउने, नरोक्ने, सेवामा सहजीकरण गर्ने भनेको छ, तर व्यवहारमा निर्णय अहिलेसम्म नगरेको देखिन्छ,’ खनाल भन्छन्, ’उहाँले यस्तो खालको नागरिकता पाउने सबै योगदान नेपालमा गरिसक्नु भएको छ।’
नागरिकता ऐन २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ दुबैले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ। संविधान र ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्थामा थप उल्लेख छैन।
नेपालमा मानार्थ नागरिकता दिने प्रचलन नभएको होइन। हालसम्म नेपालमा चार जना विदेशी नागरिकले त्यस्तो नागरिकता पाइसकेका नागरिक टोनी हेगन, न्यूजील्याण्डका नागरिक एडमन्ड हिलारी, बेलायती नागरिक किडिन फिलिप र कोरियन नागरिक ओमहोन जिललाई सरकारले मानार्थ नेपाली नागरिकता दिएको थियो। हेयनले नेपालको भौगर्भिक अध्ययन तथा झोलुंगे पुल निर्माणमा योदान पुर्याएबापत्, पासाङ ल्हामू शेर्पासँगै सगरमाथा हिमाल आरोहण गरेबापत् हिलारी, पुतलीको अध्ययन गरेबापत् फिलिप र विश्वका आठ हजारभन्दा सबै अग्ला हिमाल आरोहण, पर्वतारोहणमा मृत्यु भएका परिवारका छोराछोरीको शिक्षामा योगदान पुर्याएबापत् जिलले नेपाली नागरिकता पाएका थिए। मानार्थ नागरिकतालाई ‘राष्ट्रिय सम्मान’ मानिन्छ।
७५ वर्षीय घिमिरे भारतीय नागरिक भए पनि उनको मावली नेपाल हो। मावली नेपाल भएका कारण उनी सानैदेखि नेपाल आउने(जाने गरिरहन्थे। नेपालको संविधान र कानुनमा विदेशी नागरिकलाई अंगिकृत नागरिकता दिने चलन छ। नेपाली वा नेपालमा प्रचलित कुनै भाषा बोल्न सक्ने, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरिबसेको, अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको, कम्तीमा पन्ध्र वर्ष नेपाल बसेको, चालचलन असल भएकोलगायत प्रमाणका आधारमा सरकारले अंगिकृत नागरिकता दिने गरेको छ। हाल ७६ वर्ष पुगिसकेका घिमिरे हालसम्म अंगिकृत नागरिकता माग गर्दै सरकारी निकाय गएनन्। ‘मलाई नागरिकता नहुँदा जिन्दगीमा कहिल्यै ठूलो समस्या परेन,त्यसैले लिन गइनँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले दिइहाल्यो भने धन्यवाद पात्र हुन्छु।’
मानार्थ नागरिकता लिनका लागि थालिएको प्रयासको छुट्टै कथा छ। पन्ध्र वर्षअघि घिमिरे फिल्म ‘सिद्धार्थ गौतम’ निर्माणका लागि लामो अनुसन्धान गरिरहेका थिए। बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कथामा आधारित फिल्म निर्माण हुन लाग्दा ‘अस्कर अवार्ड’ प्राप्त गर्न सक्ने र उक्त पुरस्कारले नेपालकै प्रतिष्ठा बढ्ने ठानेर साथीभाइले ‘नेपाली नागरिकता’ लिनुपर्छ भनी पहल थालिदिएको घिमिरे बताउँछन्। ‘तर, फिल्म निर्माताको निधनपछि उक्त फिल्म पनि बनेन, मेरो नागरिकताको कुरो के भयो खोज्दै म धाइनँ,’ घिमिरे भन्छन्, ’फेरि साथीभाइ नागरिकताको कुरा लिएर जानुभएछ, नेपाल मेरो मावली हो, सरकारले नागरिकता दिएछ भने हजुरआमाले काखमा राखेजस्तो हुन्छ।’
कुनै पद, अलंकारका लागि आफूले नागरिकता प्रयोग नगर्ने, नेपालको कानुनले स्वीकारे आफू नेपाली नागरिक हुन तयार रहेको उनले बताए। नेपाली नागरिकता नहुँदा कुनै आफ्नो काम नरोकिएको भए पनि तीता(मीठा प्रसंग निकै झेलेको उनको अनुभव छ। उक्त फिल्ममा पुनस् काम सुरू गरिरहेको घिमिरे बताउँछन्। ‘राष्ट्रकविले लेखेका गीत थिए, तर दुर्भाग्य निर्माताको निधनसँगै फिल्म बन्न सकेन, म मानार्थ नागरिकताको प्रक्रिया के भयो भनी गइनँ,’ घिमिरे भन्छन्।
घिमिरे नेपाली चलचित्रका त्यस्ता सर्जक हुन्, जसले चलचित्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यममा सीमित राखेनन्। समाजको समवेदना, सम्बन्ध र जीवनका भोगाइहरूलाई पर्दामा उतारे। उनका दुई दर्जनभन्दा बढी चलचित्र अधिकांश फिल्म व्यावसायिक रूपमा सफल मात्रै भएनन्, नेपाली दर्शकको सामूहिक स्मृतिमा पनि अमिट बनेका छन्। मार्मिक कथावस्तु, जीवन्त पात्र र मानवीय समवेदनाले भरिएका उनका सिर्जनाले नेपाली सिनेमामा छुट्टै पहिचान र सम्मान स्थापित गरेका छन्।
नेपालमा उनले २०३८ सालमा बाँसुरी निर्देशन गर्दै आफ्नो चलचित्र यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि कुसुमे रुमाल, लाहुरे, बासुदेव, अन्याय, चीनो, देउता, दुई थोपा आँसु लगायतका चलचित्रमार्फत उनले नेपाली सिनेमालाई नयाँ उचाइ दिए। पुस्तौँदेखि दर्शकले मन पराइरहेका ती चलचित्र आज पनि नेपाली चलचित्र इतिहासका महत्वपूर्ण माइलस्टोनका रूपमा चिनिन्छन्। उनको पछिल्लो फिल्म पहाड गत १ वैशाखदेखि प्रदर्शनमा आएको थियो, जसले सात दशकको उमेर पार गरिसकेपछि पनि उनको सिर्जनात्मक यात्रामा कुनै विराम नलागेको सन्देश दिएको थियो।
नागरिकताका निम्ति घिमिरेलाई खनालले विगतमा यदाकदा गृहका सचिव, मन्त्रीसँग भेट गराएका पनि थिए। ‘कसैले हुँदैन भन्नुभएन, तर दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुभएन,’ खनाल भन्छन्, ‘उहाँले नेपाललाई कर्मभूमि बनाएर आधा शताब्दीभन्दा बढी समय कुनै स्वार्थबिना नेपाली भाषा, कला र चलचित्रका लागि योगदान दिनुभयो। अब ७६ वर्षको उमेरमा उहाँले मानार्थ नेपाली नागरिकता पाउनु भयो भने त्यो एउटा व्यक्तिलाई नागरिकता दिनु मात्र होइन, राष्ट्रले आफ्ना स्रष्टाप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु पनि हुनेछ।’
घिमिरेको मानार्थ नागरिकताको प्रक्रिया विगतमा किन रोकियो भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयसँग पनि स्पष्ट जवाफ छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरू पुरानो फाइल किन निष्क्रिय बन्यो भन्ने जानकारी आफूहरूसँग नरहेको बताउँछन्। तर, यसपटक भने प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अघि बढ्नेमा उनीहरू आशावादी देखिन्छन्।
गृह मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुमन घिमिरेका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयबाट आवश्यक कागजातसहितको प्रस्ताव गृहमा पुगिसकेको छ। ‘उहाँको कागजात आएको छ, प्रक्रिया अघि बढाउने हिसाबले नै आन्तरिक छलफल भएको छ,’ उनी भन्छन्।
उनका अनुसार अब गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्णयपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने अपेक्षा राखिएको छ। ‘मन्त्रीज्यू अहिले फिल्ड भ्रमणमा हुनुहुन्छ। धेरैजसो समय बाहिर रहेकाले उहाँलाई विषयमा ब्रिफ गर्ने अवसर मिलेको छैन,’ सहसचिव घिमिरे भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’ तर, राज्यको यही ‘अगाडि बढ्छ’ भन्ने आश्वासनले घिमिरेको मानार्थ नागरिकताको फाइल पन्ध्र वर्षदेखि प्रतीक्षामै राखेको छ।
प्रतिक्रिया