काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने निर्णय गरेको ३ प्रतिशत समता कर (समता शुल्क) कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र चौतर्फी विरोध देखिएपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लागू गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सरकारको प्रमुख लक्ष्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता करको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
तर, नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनभावनाप्रति संवेदनशील रहेको बताएका छन्। उनले नागरिकको माग र सुझावलाई सुन्दै अघि बढ्ने तथा समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको उल्लेख गरेका छन्।
‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिनेछन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार छ’, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।
समता कर फिर्ता लिए पनि विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति भने यथावत् रहने सरकारको भनाइ छ। यसअन्तर्गत निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले विपन्न वर्गका लागि उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सरकारको यो निर्णयलाई नागरिकको प्रतिक्रिया सुनेर नीतिगत निर्णय परिमार्जन गरिएको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ । आगामी दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने वैकल्पिक उपायमा सरकार केन्द्रित हुने संकेत पनि दिएको छ।
प्रतिक्रिया