काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसम्बन्धी उजुरीको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीन मन्त्रालयसँग समन्वयको पहल गरेको छ ।
मन्त्री सीता बादीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र स्थानीय तहसम्म सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन औपचारिक पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वयबाट पीडितमैत्री, प्रभावकारी र विभेदरहित सेवा तथा न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
महिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणसम्बन्धी उजुरीको छिटो, प्रभावकारी र विभेदरहित सम्बोधन सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत तथा सामाजिक बहिष्करणका विषय एउटै निकायको प्रयासबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय, साझा जिम्मेवारी र एकीकृत कार्यसम्पादनमार्फत पीडितले समयमै न्याय र सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु यस पहलको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयमा प्राप्त अधिकांश उजुरी तथा गुनासो लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, छुवाछूत र सामाजिक बहिष्करणसँग सम्बन्धित हुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी सम्बोधन, विभेदरहित सेवा प्रवाह, कानुनी तथा नीतिगत सुधार र आवश्यक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया