दाङ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आधा महिना बराबरको पारिश्रमिकबाट बाढीपीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउने भएका छन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको १५ दिन बराबरको पारिश्रमिक सहयोगस्वरूप पठाउने निर्णय गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि कोषमा रु तीन करोड पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार विपद्मा परी मृत्यु भएका प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई रु एक लाखका दरले थप राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकसमेत प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यसैगरी, बैठकले लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यालय नेपालगञ्जमा रहने गरी स्थान तोकेको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीलाई तोक्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया