धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध अदालतमा दायर हुने मुद्दाको सङ्ख्या पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्याङ्कमा विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एकैपटक ७८ वटा मुद्दा बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७४ र नयाँ ३५ गरी कूल १०९ मुद्दा लगतमा थिए । तीमध्ये ४६ मुद्दा फर्छ्योट भई ६३ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । कूल लगतका आधारमा सो वर्ष करिब ४२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा अघिल्लो वर्षबाट ६१ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए भने ५५ नयाँ मुद्दा थपिएर कूल लगत ११६ पुगेको थियो । त्यस अवधिमा ३४ मुद्दा फर्छ्योट हुँदा ८२ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । यस वर्ष करिब २९ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८२ र नयाँ ११२ गरी कूल १९४ मुद्दा लगतमा थिए । तीमध्ये ८७ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने १०७ मुद्दा बाँकी छन् । कूल लगतका आधारमा यस वर्ष करिब ४५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । यसरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा फर्छ्योट दरमा उल्लेख्य सुधार भए पनि बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।
तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध नयाँ मुद्दा थपिने क्रम निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ३५ नयाँ मुद्दा थपिएकामा २०८१/८२ मा ५५ र २०८२र८३ मा ११२ थपिएका छन् । दुई वर्षको अवधिमा नयाँ मुद्दाको सङ्ख्या तीन गुणाभन्दा बढी भएको हो । विशेषगरी २०८२र८३ मा थपिएका ११२ नयाँ मुद्दा सो वर्षको कूल १९४ मुद्दाको करिब ५८ प्रतिशत हो ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता हुने अधिकांश मुद्दा कर्मचारी प्रशासनसँग जोडिएको बताए। बढुवा, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागितालगायत विषयसँग जोडेर कर्मचारीबाट मुद्दा मामिला गर्ने कारण सङ्ख्या धेरै देखिएको उनले जानकारी दिए।
मुद्दा बढे पनि स्रोतसाधन, जनशक्ति अभाव, अधिकांश मुद्दा सर्वोच्च अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने प्रकृतिका र प्रदेश सरकारले विज्ञ कानुन व्यवसायीबाट सेवा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड नबनाइदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीको भनाइ छ । “मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत भनिएको छ, तर चार जना कर्मचारी दिनेबाहेकको दायित्व छैन । अधिकांश मुद्दा सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने खालका तर त्यहाँ जान सेवासुविधा, विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीबाट सेवा लिने मापदण्ड नहुँदा समस्या छ । तथापि, हामीले भ्यायसम्म काम गरिरहेकै छौँ”, उहाँले भने।
प्रतिक्रिया