मुस्ताङ । ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तह तहको सङ्कल्प र जलवायु न्याायको साझा प्रतिबद्धता, स्थानीय तहको जिम्मेवारीः जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ मूल नारासहित आज मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले घरपझोङ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘घरपझोङ घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।
घरपझोङ गाउँपालिका कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र–२०८३ जारी गरेका हुन् । मङ्गलबारदेखि सुरु भएको दुईदिने घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज समापन भएपछि गाउँपालिका कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ४९ बुँदे जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्रमा जलवायु न्यायको मागलाई मूल मुद्दाको रुपमा अघि सारिएको छ ।
मुस्ताङमा सम्पन्न घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३ को घोषणपत्रले हाम्रा साझा दृष्टिकोणतर्फ जलवायु सङ्कटलाई विकासका रुपमा स्वीकार गर्ने, जलवायु न्यायको मागलाई मूल मुद्दा बनाउने, हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन माग गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता बुँदामा जलवायु जोखिमको पहिचान र नक्साङ्कन गर्नुपर्ने, जलवायु जोखिम न्यूनिकरण गर्न पूर्वसूचना र पूर्वकार्यमा जोड दिइनुपर्ने, जलवायु उत्थानशीलता पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने र जोखिममा आधारित भू–उपयोग तथा सुरक्षित बस्ती विकासमा जोड दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।
घोषणपत्रको जलवायु अनुकूलन र प्रकृति संरक्षण कार्यमा जलस्रोत संरक्षण र जलसुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, जलवायु अनुकूलन कृषि तथा पशुपालन र जीविकोपार्जन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली तथा दिगो पर्यटनतर्फ जोड दिइएको छ । जलवायु वित्त र स्रोत परिचालनतर्फ स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष पहुँच, अनुदानमुखी जलवायु वित्त, स्थानीय जलवायु कोष र जलवायु बजेटको पारदर्शितालगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
यस्तै, हानी तथा क्षति, विस्थापन र जलवायुजन्य बसाइँसराइअन्तर्गत हानि तथा नोक्सानीको मान्यता, जलवायुजन्य विस्थापन र हिमाली समुदायको अस्तित्व संरक्षणमा जोड दिइएको छ । समावेशी र स्थानीय नेतृत्वको जलवायु शासनतर्फ महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व विकास, स्थानीय ज्ञानको सम्मान र युवाको सहभागिता गर्ने रहेका छन् । ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र सहकार्यमा स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित नीति र ज्ञान साझेदारी गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु घोषणापत्र जारी गर्दै अध्यक्ष लालचनले हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्रमा हरित रोजगारी र उद्यम, नवीकरणीय ऊर्जा तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख गरे । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्दै बहुस्तरीय जलवायु शासन, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थानीय तहको आवाज बुलन्द गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष विशेष आह्वान गर्दै हिमाली क्षेत्रको जलवायु सङ्कटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान, हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न पर्याप्त अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय लगानी गर्नुपर्ने घरपझोङ जलवायु घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालका स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रत्यक्ष, पर्याप्त, पूर्वानूमानयोग्य र अनुदानमुखी जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट भएको तथा भविष्यमा हुने हानि तथा क्षति सम्बोधनका लागि सम्वन्धीत अन्तराष्ट्रिय संयन्त्रहरुलाई स्थानीय तह र स्थानीय समुदायसम्म प्रभावकारी रुपमा पु¥याउने, हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरुको साझा साझा आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्ने नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिनुपर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी हिमालहरुको निरन्तर निगरानी गर्ने प्रणाली तत्काल निर्माण एवं लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार र प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष तथा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड सरल तथा सहज बनाइनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावित समुदायको अनुभव, आवश्यकता र अधिकारलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विस्थापन, बसाइँसराइ तथा गैरआर्थिक हानि सम्बोधन गर्न विशेष अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र संयन्त्र विकास गरिनुपर्ने, तथ्यमा आधारित विपद् जोखिम आकलन एवं विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले मध्यमयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश सरकार र कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले कार्य गर्ने गरी आवश्यक कानुनी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी जिम्मेवारी र स्रोत साधन बाँडफाँट गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
घोषणापत्रमा स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञान, प्राकृतिपूजक संस्कृति, प्रकृति संरक्षण र समुदाय तथा समुदायको अधिकारलाई जलवायु समाधानको अभिन्न आधारका रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र जोखिमको प्रकृतिअनुसार जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध वा व्यवस्थापन गर्न पहल बढाइनुपर्नेछ ।
मुस्ताङको कालीगण्डकी नदी र अन्य सहायक खोलामा प्राकतिक स्रोत थुप्रिँदा तटीय क्षेत्र जोखिममा परेकाले नदी उत्खननसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका ४९ बुँदे घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनबाट घरपझोङ घोषणापत्र जारी भएको हो ।
यसअघि मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले सहभागी स्थानीय तहलाई पत्रचार गरी भदौ १५ गतेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा जलवायुले पारेको असर र न्यूनीकरणलगायतका विषयमा घोषणापत्रका लागि सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । सोही आधारमा तयार पारिएको घोषणापत्र मस्यौदालाई सम्मेलनको दोस्रो तथा अन्तिम दिन स्थानीय तहको सुझावसहित पारित गरिएको थियो । सम्मेलनमा सात प्रदेशका ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।
प्रतिक्रिया