काठमाडौं । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनका ११ वर्ष व्यतीत हुँदा यसमाथिको समीक्षा सुरु भएको छ ।
संविधान केवल कागजी दस्तावेज मात्र होइन, यसमा जनताका असीमित आकाङ्क्षा जोडिएका छन् । जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको चाहना पूरा नभएसम्म संविधानको मूल मर्म हासिल हुन सक्दैन । संविधानको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण, अत्यावश्यक कानुन निर्माण तथा राज्यका तीन तहबीचको समन्वयका विषयमा आम चासो व्यक्त हुँदै आएको छ । जसरी संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिताको नयाँ संवैधानिक मार्गमा अघि बढाएको हो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुन अझै बन्न बाँकी रहनु र राजनीतिक स्थिरता नहुनुले नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनका कार्यमा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छैन ।
संविधान दिवस, २०८३ मनाइरँहदा संविधानको सार्थकताका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापित, न्यायपालिका जस्ता महत्वपूर्ण अङ्ग र सम्बन्धित सबै क्षेत्रको सक्रियता र समन्वय हुनुपर्नेमा दुई मत छैन । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग राससका वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, कानुन निर्माणमा गतिशीलता, राष्ट्रिय सभाको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण :
नेपाली जनताको विभिन्न चरणका आन्दोलन र सङ्घर्षको बलमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भई कार्यान्वयनको ११ वर्ष पूरा भएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा संविधान कार्यान्वयनलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले के बुझ्न जरुरी छ भने पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु नै नेपाली जनताको सात दशकभन्दा अघिदेखिको निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल हो । यो नेपाली जनताको विजय हो । नेपालका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा उत्पीडित समुदायका जनताले हासिल गरेको उपलब्धि हो । त्यसैले संविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक पक्षलाई मुख्य रूपमा बुझ्न जरुरी छ । संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ । धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको प्रक्रियालाई संस्थागत गरिएको छ । यी संविधानका महत्वपूर्ण र सुखद पक्ष हुन् । यसलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ र विश्वले पनि नेपालको यो परिवर्तनलाई हेरिरहेको छ ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु जुन तदारुकताका साथ बन्नुपर्ने थियो, त्यसरूपमा बन्न सकेका छैन । केही कानुन बनेका छन् । जस्तो, प्रदेश संरचना बने, स्थानीय तह बने, निर्वाचनहरु भए र संविधानको स्वीकार्यता बढ्यो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना अधिकार क्षेत्रअनुसार आवश्यक केही कानुन निर्माण गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले पनि कानुन बनाएको छ । त्यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयन हुँदै गएको छ भन्नुपर्छ । तर पर्याप्त कानुन नबनेका कारण नेपाली जनताको आकांक्षा र चाहनाअनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जुन गतिमा संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन । गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताको जीवनस्तरमा छिटो परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो । त्यो अपेक्षाअनुसार परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन भएन कि भन्ने जिज्ञासा र गुनासो जनस्तरमा आउनु स्वभाविक नै हो । वास्तवमा संविधान कार्यान्वयन नै नभएको भन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुन र संरचनागत काम पर्याप्त गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको मात्र हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, प्रदेश प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुनहरु अझै बन्न नसक्नुमा मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
विगतका सरकारदेखि अहिलेसम्म पनि कानुन निर्माणको गतिमा अपेक्षित तदारुकता देखिन सकेको छैन । एउटा विधेयक तयार गर्न छ–आठ महिना लाग्ने, त्यसपछि विभिन्न कारणले रोकिँदा सदनको अधिवेशन अन्त्य हुने र विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्था पनि देखिएको छ । यो विडम्बना हो । यसमा राजनीतिक दल, सरकारका सम्बन्धित निकाय, कर्मचारीतन्त्र, सांसद तथा सदनका पदाधिकारी सबैको जिम्मेवारी जोडिन्छ । त्यसकारण कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने इच्छाशक्ति अझ बलियो हुन आवश्यक छ ।
अहिले सरकारले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने भनेको छ । सरकारले १६६ वटा विधेयकलका नाम, विषय र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर अगाडि बढाउने योजना पनि सदनमा सार्वजनिक छ । त्यसअनुसार जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । त्यसैले यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाउने सरकारको प्रयास सफल होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
कानुन निर्माणलाई गति दिन व्यवस्थापिकाका तर्फबाट पनि जति सक्रियता र सहजीकरण हुनुपर्ने हो, त्यो अपुग भएको ठान्नुहुन्न ?
यसमा हमीले सबै ग¥यौँ र सरकारले गरेन, अथवा सरकारले ग¥यो र व्यवस्थापिकाले गरेन भनेर ठ्याक्कै विभाजन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन सामूहिक जिम्मेवारीको विषय हो । तर कानुन निर्माणका लागि ‘बिजनेस’ दिने सरकारले हो । सरकारले विधेयक ल्याएपछि सङ्घीय संसद्ले त्यसलाई छलफल र प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउने हो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा पनि सरकारले दिएको बिजनेसअनुसार सञ्चालन हुने हो । कतिपय अवस्थामा आवश्यक बिजनेस नआएका कारण संसद् हप्तौँसम्म स्थगित गर्नुपरेको अवस्था पनि विगतमा देखिएको छ । मुख्य कुरा सरकारले दिनुपर्ने बिजनेस पर्याप्त रूपमा आउनुपर्छ ।
राष्ट्रियसभा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने भएकाले सङ्घीयतासँग यसको खास महत्व छ । सभाका बैठकका ‘प्रादेशिक सरोकार समय’ निर्धारण गरिएको पनि देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयता सबलीकरणमा यसका कामहरु पर्याप्त छन् त ?
राष्ट्रियसभाबाट आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कमी छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राष्ट्रियसभाका समितिहरूले बन्न बाँकी तथा आवश्यक कानुनको अध्ययन–अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । विधायन व्यवस्थापन समिति, सङ्घीयता सबलीकरणसँग सम्बन्धित समितिलगायतले आवश्यक कानुन कुन–कुन छ, तत्काल कुन कानुन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका छन् । त्यसका आधारमा सरकारलाई समयसमयमा ध्यानाकर्षण, सुझाव र निर्देशन दिने काम भएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभा आफ्ना निर्वाचकमण्डल तथा प्रदेश तहमा पनि पुगेको छ । कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सङ्घबीचको समन्वय र तादात्म्यता कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशसभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ । प्रदेशमा गएर एक दिन प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग र अर्को दिन स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर बृहत् प्रतिवेदनसमेत तयार गरी बुझाइएको छ । तर राष्ट्रियसभाका केही अप्ठ्यारा पनि छन् ।
अप्ठ्यारा भन्नाले…?
राष्ट्रियसभाको आफ्नै संवैधानिक भूमिका छ । त्यसअनुसार यसले काम गरिरहेको छ तर कतिपय विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुँदैनन् । आर्थिक विधेयकलगायतका विषयमा संविधानले नै फरक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले आम रूपमा ‘संसद् भनेको प्रतिनिधि सभा हो’ भन्ने बुझाइ पनि कतिपय अवस्थामा देखिन्छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनबाट बनेको हो । राष्ट्रियसभाको पनि संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने अझै बुझाउन बाँकी छ ।
राष्ट्रियसभाले विशेषगरी सङ्घीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध र दीर्घकालीन नीतिगत विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र गरिरहेको पनि छ । अहिले राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष छैन । सत्तापक्ष नभएपछि प्रतिपक्ष पनि हुने कुरा भएन । सत्ता पक्ष नहुँदा राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने पनि कतिपय मन्त्रीहरुमा समेत परेको देखिन्छ । मैले त सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि भनेको छु, सभामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तपाईँ मन्त्रीहरु जो आउनुहुन्छ, सबै सत्ता पक्ष हो । हामी सरकारका मान्छे हौँ । आवश्यक विधेयकहरु निर्धक्क भएर ल्याउनुस् । संविधान र व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने तथा मुलुक र जनताको हित हुने विषयका कानुनलाई अघि बढाएर हामी सधैँ तत्पर छौँ । सरकारले राष्ट्रियसभामा ल्याएका चार अध्यादेशलाई हामीले निकै छोटो समयमा पारित गरेर साथ र सहयोगको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छौँ । हामी अड्काउने र वा असहयोग गर्ने सोचमा छँदै छैनौँ । तर संविधान र जनताको हित विपरीत हुने लागेमा हामी उपयुक्त संशोधन वा परिमार्जनका लागि आवश्यक भने छौँ । यस्ता विषयमा हामी सरकारसँग खुलस्त बसेर छलफल गरी अघि बढ्न सक्छौँ ।
अहिले सरकारले संविधान संशोधनका लागि कार्यदलमार्फत बहसपत्र तयारीका कामलाई अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रियसभाको भूमिका पनि संविधानमा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने कुराहरु आएका छन् । यहाँको विचारमा संविधान संशोधनका मुख्य कार्यसूचीहरु के के हुन् ?
पहिलो कुरा त, संविधान अपरीवर्तनीय दस्तावेज होइन । जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताजस्ता आधारभूत सिद्धान्तबाहेक संविधानका सबै विषय परिवर्तनशील हुन्छन् । यो गतिशील दस्तावेज हो । निश्चय नै संविधान कार्यान्वयनका यस अवधिलाई समीक्षा गरेर संशोधनमा जान सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतलाई राखेर बहसपत्र मस्यौदा कार्यदल बनाएको देखिन्छ तर सरकारको संविधान संशोधनको ध्येय स्पष्ट नभएको भन्दै केही दलले कार्यदलबाट बाहिरिएको कुरा गरेका छन् । संविधान संशोधनजस्तो गहन विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकताको वातावरण बन्नु आवश्यक हुन्छ । संविधान संशोधनको मूल थलो सदनलाई बनाउनुपर्छ । त्यसरी गरिने संशोधनको बहसमा हामी सबै सहभागी हुनुपर्छ । यसमा हामीले आवश्यकताअनुसार आफ्नो भूमिकालाई प्रदर्शन गर्ने नै छौँ ।
संविधान संशोधनमा दुवै सदनको कूल सङ्ख्याको दुई तिहाइ भए हुने भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावाली, २०८३ का व्यवस्थालाई हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ ?
संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि हुँदैन । संविधानले संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको अलगअलग दुई तिहाइ बहुमतको व्यवस्था गरेको छ । आवश्यकता अनुसार प्रदेशको सहमतिको कुरा पनि गरेको छ । त्यसकारण संसदको नियमावलीले त्यसलाई सच्याउन सकिँदैन । सच्याउने हो भने संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ । यही कुरालाई सर्वोच्च अदालतले बोलेको देखिन्छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
संविधान नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसको संरक्षण, कार्यान्वयन र संस्थागत विकास सबैको साझा जिम्मेवारी हो । संविधानले दिएको अधिकार र उपलब्धिलाई जनताको जीवनतस्तरमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र राज्यका सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र आम नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधान दिवसले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्ने, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने तथा बाँकी कामलाई तीव्रताका साथ पूरा गर्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
प्रतिक्रिया