२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

माओवादीले माग्यो व्याख्यात्मक घोषणाको अमेरिकी धारणा



काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गत फागुनमा संसद्बाट एमसीसी सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएपछि अमेरिकाको धारणा माग्दै सरकारले पत्र लेख्नुपर्ने माग गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा’bout अमेरिकाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले अविलम्ब पत्र लेख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

१९ देखि २३ सम्म काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारले पत्र लेख्नुपर्ने मागसहितको निर्णय गरेको श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘नेपालको संघीय संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित गरिएको थियो र सो घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगरेको खण्डमा एमसीसी सम्झौता स्वतहः खारेज हुने व्याख्या संसद्मा नै गरिएको थियो । तर, एमसीसी अमेरिकाले अहिलेसम्म १२ बुँदे घोषणा’ कुनै प्रतिक्रिया दिएको देखिएको छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले यथाशीघ्र एमसीसी अमेरिकासँग १२ बुँदे घोषणाको सम्बन्धमा उसको धारणा स्पष्ट गर्न माग गर्दै पत्र लेख्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन् ।

त्यस्तै, एसपीपीलाई सरकारले अघि नबढाउने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रिय सार्वभमिकता एवं हितका सम्बन्धमा सही निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रको ठहर छ । ‘यस सम्बन्धमा सरकारले तत्काल अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखी औपचारिक जानकारी गराइहाल्नुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै भूराजनीतिक एवं सामरिक गठबन्धनमा नेपाललाई सामेल गराउने उद्देश्यका साथ यस प्रकारका राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित विपरीतका सम्झौताको प्रयत्न भविष्यमा पनि हुन सक्ने खतराप्रति सचेत हुँदै माओवादी केन्द्र यसप्रति निरन्तर खबरदारी गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकार, सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति र आमजनसमुदायमा समेत यसका लागि माओवादीले अपिल गरेको छ ।

‘अमेरिकाको एमसीसीसँग नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको र संसद्ले अनुमोदन गरेको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता’ हाम्रो पार्टीभित्र रहेको मतभेदका सम्बन्धमा दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भएपश्चात् पार्टीभित्र बहस (फोरम) सञ्चालन गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेकोमा अहिलेको परिस्थितिमा आसन्न संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सो निर्धारित फोरम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७९, सोमबार  ८ : ०२ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय