२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

दिल्लीमा प्रचण्डले भने – १९५० को सन्धी पुनरावलोकन हुनुपर्छ



काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल –भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भारत भ्रमणको क्रममा रहेका प्रचण्डले दिल्लीमा शनिबार फाउन्डेशन फर पब्लिक अवार्नेस एण्ड पोलिसीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

प्रचण्डले १९५० को सन्धी लगायत दुई मुलुकबीच देखिएका समस्यालाई कुटनीतिक संवादमार्फत समाधान गरिनुपर्ने धारणा राखे । तर प्रचण्डले १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन गर्न ढिलाई गर्ननहुने अडान पुनः दोहोर्याए । उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई ग्रहण गरेर दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रचण्डले भने, ‘असल छिमेकीको भावनाबाटै हामीले समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको कृषि, पूर्वाधार, पर्यटनमा लगानी बढाउन भारतसँग आग्रह समेत गरे । उनले नेपाल सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउँदै त्यसमा लगानी गरेर पनि उच्च प्रतिफल लिन भारतीय उद्योगीव्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गरे ।

भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा प्रचण्ड शुक्रबार दिल्ली गएका छन् । प्रचण्डसँग आजै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भेट गरेका छन् ।

भोलि अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बीजेपी अध्यक्ष नड्डासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ३२ असार २०७९, शनिबार  ४ : १४ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता