काठमाडौं। जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न अन्यथा जरिवाना असुल्ने सुचना जारी गरेको सरकार अन्तत कर बुझाउने म्याद थप गर्न मन्जुर भएको छ । मुल्य अभिबृद्दि कर, अन्त शुल्क तथा अग्रीम कर बुझाउनका लागि जेठ २५ गते सम्म हद म्याद राख्दै ताकेता गरिएपछि सरकारको ब्यापक बिरोध आएको थियो । सबै क्षेत्रबाट विरोध आएपछि कर भुक्तानी समय थप्न सरकारतयार भएको बताईएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर भुक्तानी समय थप गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, अर्का उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ सचिव ढुंगानासँग छलफल गर्न पुगेका थिए।
७१ दिनदेखि लकडाउन चलिरहँदा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ गतेसम्म सम्पूर्ण कर भुक्तानी गरिसक्न मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। विभागका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको र मंसिर(फागुनको चौमासिक कर विवरण) बुझाउन बिभागले ताकेता गरेको थियो ।
बिभागले अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको अन्तःशुल्क दाखिला पनि जेठ २५ गतेसम्म गरिसक्नु बताएको थियो ।
यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल फागुन र चैत महिनाको बुझाउन पर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला पनि २५ गतेसम्म गरिसक्नु पर्ने सूचनामा छ।
विभागले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ चैत्र महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला पनि सोही मितिसम्म गरिसक्न भनेको थियो ।
लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म निरन्तर रहने सरकारको घोषणा गरेपनि २५ गतेभित्रै कर बुझाउने उर्दीका कारण ब्यवसायीका साथै सरोकारवालाहरु अप्ठेरोमा परेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ब्यापक आलोचना गरेका थिए।
सम्भवतः आजै साँझ सरकारले कर भुक्तानी गर्ने समय बढाउने निर्णय गर्ने छलफलमा सहभागि एक ब्यवसायीले संकेत गरेकाछन् ।
बिभागको सुचनाका बिरुद्ध उद्योगी ब्यवसायीहरुले देशब्यापी आन्दोलनको तयारी समेत गरेको बताएका थिए । सुर्खेत, बीरगंज लगायतका शहरहरुमा लकडाउनको अवज्ञा गर्दै सांकेतिक आन्दोलनको सुरुवात गर्ने निर्णय समेत उनीहरुले गरेका थिए । बिभागको ताकेताको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले समेत बिरोध गर्दै बिज्ञप्ति प्रकशित गरेर म्याद थप गर्न भनेका थिए ।
प्रतिक्रिया