२२ बैशाख २०८१, शनिबार | May 4, 2024

सरकारको कर तिर्ने म्याद अस्विकार गर्दै नेपालगन्जमा प्रदर्शन



नेपालगन्ज । सरकारले असार ७ गते सम्म थप गरेको कर बुझाउने म्याद फिर्ता लिन माग गर्दै नेपालगन्जमा उद्योगी ब्यवसायीहरुले प्रदर्शन गरेकाछन् ।

नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको आह्वानमा आज उद्योगी ब्यवसायीहरुले असार ७ को म्यादमा कर तिर्न नसकिने, लकडाउन खुलेको ३ महिना म्याद चाहियो, उद्योगी ब्यवसायलाई बांच्न देउ जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेकाछन् । संघले सरकारको म्यादन थप्ने निर्णय अस्विकार गर्दै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सरकारले निर्णय फिर्ता लिएर पर्याप्त म्याद नदिए थप आन्दोलनको कार्यक्रम सहित बिरोध गरिने नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए ।

संघले सरकारको निर्णयका बिरुद्ध आजबाट आ आफ्नो पसल, उद्योग अगाडी प्लेकार्डहरु राखेर बिरोध कार्यक्रम गर्ने संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासनले आज बाटै लागु हुने गरि हप्ताका बारहरुलाई पालो बांडेर ब्यवसाय संचालन गर्न पाउने गरि लकडाउनलाई खुकुलो पारेको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले कर तिर्न थप गरेको समय पनि अपर्याप्त भएको जनाएको छ । संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लकडाउन अवधि भरलाई शुन्य समय मानी तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर लकडाउन खुलेको कम्तीमा तिन महिना पछि तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको गरेको छ । सरकारको निर्णयको चौतर्फी बिरोध भएपछि अर्थमन्त्रालयले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने पुरानो निर्णय खारेज गरी आजै कर तिर्ने समय असार ७ गते सम्म थप गरेको थियो ।

संघले सरकारको निर्णय खारेजी र निजीक्षेत्रलाई तत्काल सहुलियत घोषणा गर्न माग गर्दै त्यसो नगरे संघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७७, बिहिबार  ९ : ५८ बजे

डिभीको नतिजा आज आउदै, यसरी सकिन्छ हेर्न

काठमाडौं । अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा  (डिभी) २०२५ को नतिजा आज

नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको पाँचौं खेल आज हुँदै

काठमाडौं । नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको पाँचौं तथा

मुम्बईमाथि कोलकोता २४ रनले विजयी

काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) अन्तर्गत कोलकोता नाइट राइडर्सले

आजको मौसम : कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुरीबतासको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिद्धारा लुम्बिनी गुरुयोजना र अन्य विकासबारे स्थलगत अध्ययन तथा निरीक्षण

लुम्बिनी । राष्ट्रियसभा अन्तर्गत गठित सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन