३१ जेष्ठ २०८३, आइतबार | June 15, 2026

अल्पकालीन ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशत माथि



काठमाडौं । अल्पकालीन ऋणको ब्याजदर दोहोरो अंकमा उक्लिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार नवीकरण गरेको २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर न्यूनतम ९.५४ र अधिकतम १०.९७ प्रतिशत कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको ९१ दिने, १८२ दिने र २६५ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर सबैको १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने बजारमा ब्याजदर निकै माथि उक्लिसकेको छ र अब बजार आफैं करेक्सन नभईकन ब्याजदर नियन्त्रण गर्न कठिन छ भन्ने बुझाउँछ।

राष्ट्र बैंकले नवीकरण गरेको ट्रेजरी बिल्समध्ये ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर १०.१४ प्रतिशत कायम भएको छ भने १८२ दिनको १०.०६ प्रतिशत कायम भएको छ। त्यस्तै, ३६५ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत कायम भएको छ।

ब्याजदर बढी भएपछि राष्ट्र बैंक ३६५ दिने २ अर्ब ६० करोडको ट्रेजरी बिल्स आफैं किन्न बाध्य भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने जम्मा ४० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल्समा मात्र लगानी गर्न पाएका छन्। उनीहरूले जम्मा १०.०५ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले गत सोमबार १८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स नवीकरण गर्न चाहेको थियो। त्यसमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँको २८ दिने, ८ अर्बको ९१ दिने २ अर्ब २५ करोडको १८२ दिने र ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्षे रहेको थियो।

गत असोजदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतको ब्याजदर १०.१३, रेमिट्यान्स मुद्दतीको १५.१३ र साधारण मुद्दतीको ब्याजदर १२.१३३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएकाले त्यसको असर अल्पकालीन ब्याजदरमा पनि परेको हो।

प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७९, मंगलबार  १ : ४३ बजे

नेपालगञ्जमा प्रथम वडा कप शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता, ओम फिटनेस टिम च्याम्पियन

नेपालगञ्ज । पूर्व खेलाडी समाज बाँकेको आयोजनामा प्रथम वडा कप

ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दारको मृत्यु

नेपालगन्ज । बर्दियामा ट्रकको ठक्करबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दारको मृत्यु

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरे ‘देश बनाउने टोलि’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो ‘देश बनाउने

नेपालगन्ज-हुम्ला उडानमा भारतीय नागरिकको घुँईचोे

हुम्ला । पर्यटकीय याम सुरु भएसँगै हिमाली जिल्ला हुम्लाको सिमकोट

राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन : औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

काठमाडौं । मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चा