३० जेष्ठ २०८३, शनिबार | June 13, 2026

उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यममा कतिसम्म विज्ञापन गर्न पाउँछन् ? यस्तो छ मापदण्ड



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले प्रचारप्रसारका क्रममा सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १५ मा सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा कम्तीमा एक घण्टाको अन्तरालमा चौबीस घण्टामा बढीमा चारपटक र एकपटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म प्रसारण गराउन र राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्दा प्रत्येक दिन बढीमा ७ गुणा ७ इन्चसम्मको आकारमा कुनै एउटा पत्रिकामा प्रचार सामग्री छपाउन सक्नेछन् ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा कम्तीमा एक घण्टाको अन्तरालमा चौबीस घण्टामा बढीमा तीनपटक र एकपटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म प्रसारण गराउन सक्नेछन् ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा चौबीस घण्टामा बढीमा चारपटक र एकपटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म प्रसारण गराउन सक्नेछन् ।

आचारसंहितामा विदेशी सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचनसम्बन्धी प्रचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७९, मंगलबार  २ : ३५ बजे

अठार हजार बालबालिकामा शीघ्र कडा कुपोषण

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ का

पाल्पामा ८४२ एचआइभी सङ्क्रमित : नियमित औषधि सेवन गर्ने ३५४ जना

तानसेन । जिल्लामा हालसम्म ८४२ जना ह्युमन इम्युनोडेफिसिएन्सी भाइरस (एचआइभी)

आइएमई २६ औँ वर्षमा, रेमिटेन्स सेवालाई सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बनाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं। नेपाली रेमिटेन्स सेवाको पर्यायवाची बनेको ‘आइएमई’ ले स्थापनाको २६

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विधान संशोधन

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा