२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 6, 2026

‘भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारी, हामी सबैको जिम्मेवारी’



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले भवन संहिताबिना बनेका घर तथा भवन भूकम्प प्रतिरोधी नभएकोे जनाएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले भने, “कर्णालीमा भवन संहिताअनुसार नै घर तथा भवन बनाउनुपर्छ । यसमा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ ।”

यही कात्तिक २२ गते मध्यराति २ः१२ बजे खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नै केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पले घर भत्किँदा पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ डोटीको ठाडागाउँका छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पाँच घाइते भए । आठ घर ध्वस्त भए ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा तीन लाख ७१ हजार एक सय २५ घर परिवार सङ्ख्या छ भने सुदूरपश्चिममा पाँच लाख ८७ हजार ५४ घर परिवार सङ्ख्या छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ९४ हजार आठ सय ८९ र सुदूरपश्चिमको जनसङ्ख्या २७ लाख ११ हजार दुई सय ७० छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले भने, “सरकारी, सामुदायिक निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाको विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।”

सो मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सबैले साझा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए। ‘भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न पूर्वतयारी, हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नारालाई मूलमन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न र यस अभियानमा सहयोग पु¥याउन पनि उनले सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०७९, सोमबार  ११ : ४२ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै