३१ बैशाख २०८१, सोमबार | May 14, 2024

२८ करोडमा निर्माण गरिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ अलपत्र


२७ मंसिर २०७९, मंगलबार  

247
Shares

वीरगञ्ज । कोरोना महामारीको समयमा भारतबाट नेपाल भित्रिने यात्रुलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको वीरगञ्जस्थित होल्डिङ सेन्टर अलपत्र परेको छ ।

तत्कालीन समयमा विद्यालय तथा कलेजमा क्वारेन्टिन बनाउँदा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले विसं २०७८ वैशाख ५ गते मुलुकका विभिन्न आठ नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरेको थियो ।

सरकारले २०७८ साल असार २५ देखि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको पश्चिमपट्टिको गोदाम नजिक करिब दुई बिघा जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरेको थियो ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा हनुमान कन्स्ट्रक्सनले होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि ठेक्का पाएको थियो । निर्माण सुरु भएको नौ महिना अर्थात् २०७८ साल चैत मसान्तमा होल्डिङ सेन्टरको निर्माण सकिएको थियो ।

पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले होल्डिङ सेन्टर सरकारले सञ्चालनको निर्णय गरेपछि हस्तान्तरण हुने बताए ।

उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रु २८ करोड लगानी भएको छ भने ६० वटा भवन छन् । जसमा १३ वटा भान्सा घर, २२ वटा शौचालय तथा एक हजारभन्दा बढी मानिस अट्ने २२ वटा क्वारेन्टिन भवन छन् ।

क्वारेन्टाइनमा नौ सय शय्यामा सामान्य लक्षण भएकालाई राखिने र बाँकी एक सय शय्यामा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई राखिनेछ । साथै सरकारी प्रतिनिधिका लागि तीनवटा एसीसहितका भवन निर्माण गरिएको छ ।

निर्माण कम्पनीका साइट इञ्चार्ज विशाल दाहालका अनुसार होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरणमा ढिलाइका कारण आर्थिक तथा सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ । सेन्टरबाट केही समयअघि १६ वटा पङ्खा चोरी भएको थियो । हाल होल्डिङ सेन्टरमा दुई सशस्त्र प्रहरी र एक नेपाल प्रहरीले सुरक्षार्थ खटाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  २ : ३८ बजे

लुम्बिनीको संरक्षण र विकासका लागि १२ बुँदे योजना प्रस्ताव

लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी बचाउ महाअभियानको संयुक्त

छ हजार सात सय पाँच जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय

भेरी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा. राजन पाण्डे नियुक्त

नेपालगन्ज । सरकारले भेरी अस्पताल नेपालगन्जको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा अस्पतालमा

निर्वाचन प्रणालीबारे सभापति खतिवडा र प्रमुख आयुक्त थपलियाबीच छलफल

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र प्रमुख

सिप्रदी ट्रेडिङले काठमाडौं महानगरलाई पुरानो गाडी बेचेको आरोप, कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

काठमाडौं। सिप्रदी ट्रेडिङलाई ३ बर्ष कालोसूचीमा राख्न काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक