काठमाडौं । बलात्कार आरोपमा कारागारमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश उच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा आज भएको सुनुवाईपछि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको हो । तर, थुनामुक्त भएपनि सन्दीपले अदालतका केही शर्तहरु पालना गर्नुपर्नेछ । ती शर्त पुरा नगरे उनलाई पुनः थुनामा पठाउने अदालतको आदेश छ । शर्तअनुसार सन्दीपले पीडित भनिएकी किशोरी र उनको परिवारलाई कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गर्न, भेट गर्न पाउनेछैनन् ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आफू वा आफूसंवद्ध संस्था वा व्यक्तिहरुबाट जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता, परिवर्तित २६ वा निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाव दिने, प्रभाव वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।’
लामिछानेको तर्फबाट उक्त आदेशविरुद्ध बलात्कार आरोप लगाउने युवती नाबालिक नभएको जिकिरसहित पुनरावेदन निवेदन गरिएको थियो । वेरितको आदेश बदर माग गर्दै लामिछानेको तर्फबाट रिहाइको लागि गरिएको पुनरावेदनमाथिको सुनुवाई पटकपटक स्थगित भएको थियो । यो आदेशसँगै लामिछाने अब थुनामुक्त हुने भएका छन् ।
सन्दीप नाबालिगमाथि बलात्कारको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका हुन् ।
गत कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुवै पक्षको बहसपछि सन्दीपलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो ।
पुस १२ गते मंगलबार न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ ।
लामिछानेमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ । तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्।
उमेर सम्बन्धी विवाद भएपछि इजलासले उनको जन्म सम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।
असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रतिक्रिया